रत्नागिरी:- तौक्‍ते चक्रीवादळ जाऊन आता जिल्ह्यात मान्सून सक्रिय झाला आहे. वादळात नुकसान झालेली घरे, गोठे यांची डागडूजी पूर्ण झाली. परंतु पंचनामे होऊन व मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करुनही नुकसानग्रस्तांच्या हाती मदतीचा एक रुपयाही पडलेला नाही. जिल्ह्यात 30 कोटीवरुन 21 कोटी रुपयांवर नुकसानीचा आकडा स्थिरावला असून राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे नुकसान भरपाईचा निधी वर्ग न झाल्याने प्रशासनासह नुकसानग्रस्तही मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
मे महिन्यात 16 आणि 17 रोजी कोकण किनारपट्टीवर धडकलेल्या तौक्‍ते चक्रीवादळाने जिल्ह्यात घरे, गोठे, झाडे, माड यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. गतवर्षी कोरोना आणि निसर्ग चक्रीवादळाच्या फटक्यातून बाहेर न पडलेल्या रत्नागिरीकरांना तौक्‍तेने पुन्हा फटका दिला.
जिल्ह्यात जवळपास सातहजारहून अधिक घरांचे अशंत: तर 17 घरांचे पूर्ण नुकसान झाले होते. चारशेहून अधिक गोठे, झोपड्या, शासकीय इमारती, शाळा यांचेही नुकसान झाले. महावितरणलाही मोठा तडाखा बसला. यातून सावरत नुकसानग्रस्तांनी घरे, गोठे यांची दुरुस्ती करुन घेतली. रत्नागिरी तालुक्यात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी काही नुकसानग्रस्तांना तातडीच्या मदतीचा हातही दिला.
वादळानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जिल्ह्यात धावती भेट देत आढावा घेतला होता. कोकणाला नुकसानीपोटी 256 कोटीची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. यात काही नियमांचे बदलही करण्यात येऊन नुकसान भरपाईत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. दरम्यान, रत्नागिरी जिल्ह्यात 30 कोटीच्या नुकसान भरपाईचे पंचनामे करण्यात आले होते. त्यातही घर, गोठे यांचे पंधरा टक्केपेक्षा अधिक नुकसान असेल तरच भरपाईची रक्‍कम दिली जाणार असल्याने, पंचनामे तपासून अनेक किरकोळ नुकसान झालेल्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. सुमारे तीस कोटीवरुन ही यादी 21 कोटीवर जिल्हा प्रशासनाने अंतिम केली व राज्य शासनाकडे पाठवून दिली.
तौक्‍ते वादळ जावून आता महिना होत आला आहे. जिल्ह्यात मान्सूला सुरुवात झाली असली तरी नुकसानग्रस्तांची भरपाईची रक्‍कम जिल्हा प्रशासनाला अद्याप प्राप्‍त झालेली नाही. जिल्ह्याला निधी आल्याशिवाय नुकसानग्रस्तांना तो देणार कसा असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांचे घोषणा झालेल्या मदतीकडे लक्ष लागून राहिले आहे. दरवर्षी मान्सूनमध्ये नुकसानीसाठी म्हणून राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला निधी दिला जातो. मात्र कोरोनामुळे गतवर्षीपासून हा निधी देणेही बंद झाले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात नुकसान झाल्यास तातडीने प्रशासनाकडून होणारी मदत बंद झाली असून त्यासाठीही राज्य शासनाकडे हात पसरावे लागत आहेत.
