रत्नागिरी:-सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषद, 9 पंचायत समिती व 4 नगर परिषदांची निवडणुकांचा लवकरच बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांची घालमेल सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर गट व गण वाढणार की नाही, याबाबत स्थिती स्पष्ट झाली नसल्याने अजूनही संभ्रमावस्था आहे.
गेल्या पाच वर्षांपूर्वी राज्यात दोन टप्प्यात नगर परिषदा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका झाल्या होत्या. जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेची पहिल्या टप्प्यात निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीपूर्वी सहा महिने अगोदर अध्यक्ष पदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. गटांची रचना आणि तेथील आरक्षण देखील निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट झाले होते.
जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आचारसंहिता लागली होती. त्यामुळे 27 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया, 2 फेब्रुवारीला अर्जाची छाननी तसेच 7 ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत अर्ज माघारी सुरू होती. त्यानंतर 16 फेब्रुवारी 2017 रोजी 55 गट व 110 गणांमध्ये चुरशीची निवडणूक पार पडली होती. 23 फेब्रुवारी 2017 रोजी या निवडणुकीचा निकाल लागून नूतन सदस्यांची टीम मिनी मंत्रालयात दाखल झाली होती.
या विद्यमान पदाधिकार्यांचा पाच वर्षांचा कालावधी मार्च 2022 मध्ये संपुष्टात आला होता. मात्र, त्या नंतर ओबीसी आरक्षण या गोंधळात निवडणूका पुढे गेल्या होत्या. सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तसेच नगर परिषदांमध्ये प्रशासक राज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याची सूचना केल्यानंतर आता लवकरच निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. जिल्हा परिषद, 9 पंचायत समिती व रत्नागिरी, चिपळूण, खेड व राजापूर या 4 नगर परिषदांची निवडणूक होणार आहे.
यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना वेध लागले आहेत. इच्छूक उमेदवारांनी चार महिन्यांपासून याची तयारी सुरू केली आहे. आता निवडणूक लवकर जाहीर होणार असल्याने सुरक्षित गट व गण शोधताना इच्छूक उमेदवार दिसत आहेत. दुसर्या बाजूला जिल्हा परिषदचे गट व पंचायत समिती गण वाढणार की नाही, या बाबतचे चित्र अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. जिल्हा प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी पाठवलेल्या गट व गणासंदर्भात प्रारुप आराखडा रद्द करण्यात आला आहे. या प्रारुप आराखड्यानुसार 6 गट व 12 गण वाढणार होते. आता मात्र याबाबत निवडणूक विभाग कोणती भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
