जिल्हा न्यायालयात खटला; आंबा उत्पादक- विक्रेते संघ
रत्नागिरी:- हापूस हे नाव वापरायचे असेल तर भौगोलिक नामांकन कायद्याप्रमाणे नोंदणी आवश्यक करण्यात आली आहे. जे उद्योजक नोंदणीविना आपल्या उत्पादनांवर हापूस आंबा असे छापतात त्यांच्यविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेने ठरवले आहे. नोंदणीविना कॅनिंग डब्यावर हापूस हे नाव छापणाऱ्या उद्योजकाविरुद्ध रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल कऱण्यात आला आहे. अशा स्वरुपाचा हा पहिलाच खटला आहे.
कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेचे सचिव मुकुंदराव जोशी यांनी सांगितले, एका आंबा प्रक्रियादार उद्योजकाने आपल्या पल्प कॅनिंग उत्पादनांवर हापूस आंबा पल्प असे छापणे सुरू ठेवले होते. जीआय संदर्भातील कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणीविना हापूस नाव वापरु नये म्हणून संबंधित उद्योजकाला सूचना देण्यात आली होती. तथापि त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दुर्लक्ष करणाऱ्या उद्योजकाविरुद्ध आम्हाला कायदेशीर पावले उचलणे आवश्यक ठरले. म्हणूनच आम्ही त्या उद्योजकाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला. त्याच्या दोन तारखा पडल्या आहेत. आम्ही कॅनिंग डबा व अन्य पुरावे सादर केले आहेत. आता उद्योजकाचे म्हणणे न्यायालयात सादर होण्यावर कामकाज आहे. कोकण आंबा उत्पादक संस्थेतर्फे अॅड. रती सहस्त्रबुद्धे न्यायालयात काम करत आहेत. हे प्रकरण आमच्या बाजूने होईल अशी आम्हाला पूर्ण खात्री आहे.
बौद्धिक संपदा कायदा लागू
बौद्धिक संपदा विषयामध्ये केंद्र सरकारने कायदा लागू केला आहे. त्यामध्ये विविध उत्पादन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात येत असतात. त्यांना नाव वापरण्याब्दलचे विशिष्ट संरक्षण देण्यात आले आहे. पालघर ते सिंधुदुर्गदरम्यान असलेल्या सर्व किनारपट्टी जिल्ह्यात होणाऱ्या हापूस आंबा उत्पादनालाच हापूस हेच नाव नोंदणीनंतर वापरण्याची मुभा राहील. अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याची अमलबंजावणी आता विविध स्तरावर सुरू झाली आहे.
