सक्तीने विद्यार्थी हैराण ; सरकारच्या विसंगत निर्णयाने तिढा
रत्नागिरी:- अकरावीच्या प्रवेशाचा घोळ वाढतच चालला असून, आता नॉनक्रिमिलेअर सर्टिफिकेट एनटी, ओबीसी, एससी, बीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य केले आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडणार असून, याबाबत विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रवेशासाठी शहरातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी गेलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना यामुळे आज परत फिरावे लागले. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे पालकांसाठी नवीन डोकेदुखी आणि शाळा-महाविद्यालयांसाठी पालकांकडून दुषणे याला कारणीभूत ठरला आहे.
उपरोक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मिळवण्याच्या या प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, नॉनक्रिमिलेअरचे सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पावती अपलोड करणे पुरेशी आहे; मात्र ही प्रक्रिया आगामी दोन दिवसांत पूर्ण होणे शक्य नाही. विहित तारखेच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही आणि संबंधित पावती जोडता आली नाही तर विद्यार्थी प्रवेशाला मुकणार आहेत. तो दाखला मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाचे टोकन शासनाला चालणार आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्याने दिलेले स्वतःचे अंडरटेकिंग चालत होते. त्यामुळे प्रक्रियाही सुलभ होणार होती.आता असे अंडरटेकिंग शासनाला चालणार नाही.
खुल्या प्रवर्गातून पुढील फेरीत प्रवेशअर्ज विद्यार्थ्यांना भरायला सांगितला की, इतर प्रवर्गातील विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गात येणार. तेथे स्पर्धा आणि स्पर्धेपेक्षाही संख्या वाढणार. त्यामुळे ज्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्याची सरकारची तरतूद आहे तेथून त्यांना जणू वंचित करणारा निर्णय घेण्यात आला आणि खुल्या प्रवर्गात संख्या वाढल्याने अशा सर्वांना फी भरावी लागेल आणि अनेकजण प्रवेशापासून वंचित राहतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
बनावट प्रिंट करून जोडली तर
टोकन म्हणून कोणी सेतूच्या नावाची कॉम्प्युटराईज बनावट प्रिंट करून जोडली तर त्याला आव्हान देण्याची कोणतीही यंत्रणा संबंधित महाविद्यालयांकडे नाही. कालांतराने जर ती पावती बनावट असल्याचे सिद्ध झाले तर त्याला जबाबदार कोणाला धरणार? संस्था याबाबत अडचणीत येऊ शकतात.
विद्यार्थी दोन फेऱ्यांसाठी प्रतिबंधित
जे विद्यार्थी नॉनक्रिमिलेअर सर्टिफिकेट अथवा त्यासाठीची सरकारला चालणारी पावती जोडू शकले नाहीत त्यांना प्रवेशप्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीतून बाद करावे, असे शासनाने सांगितले आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी पुढच्या फेरीत खुल्या प्रवर्गातून प्रवेशअर्ज भरावा, असे शासनाचे फर्मान आहे. यामुळे पहिल्या गुणवत्ता यादीत नाव असूनही प्रवेश घेतला नाही तर तो विद्यार्थी पुढील दोन फेऱ्यांसाठी प्रतिबंधित होणार आणि नंतर जागा असेल तरच त्याला प्रवेश मिळणार, असा हा तिढा आहे. सरकारने असे तिढे निर्माण करून काय साधले, असा सवाल संस्थाचालकांना पडला आहे.
