रत्नागिरी:- कोकण किनारपट्टीला चक्रीवादळांचा धोका वाढत चालला आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये चार ते पाच वादळांनी किनारपट्टीला तडाखा दिला. भविष्यातील या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाला नुकतीच तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. पाच वर्षांत सुमारे ३ हजार ६३५ कोटी निधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करणे, चक्रीवादळ धोके निवारा केंद्र उभारणे तसचे धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, वीज अटकाव यंत्रणा बसविणे, ही या प्रकल्पातील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
जिल्ह्याच्या किनाऱ्याला दहा वर्षांपूर्वी धडकलेल्या फयान चक्रीवादळाने मोठी वित्त व जीवितहानी झाली होती. त्यानंतर अनेक वादळे धडकली. गेल्यावर्षी निसर्ग चक्रीवादळ तर यावर्षी १५ जूनला तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. यामध्ये जीवितहानी कमी झाली असली तरी मोठ्या प्रमाणात वित्त व मालमत्तेची हानी झाली. किनारपट्टी भागातील महावितरण कंपनीचे दरवेळी मोठे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनेतून रत्नागिरी तालुक्याच्या किनारपट्टी भागातील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी १९० कोटीचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. मात्र त्याचे आतापर्यंत ४० टक्केच काम झाले आहे. त्यानंतर आपत्ती धोके निवारा केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया कित्येक वर्षांपासुन सुरू आहे. त्यालाही अद्याप मुहुर्त स्वरूप आलेले नाही. त्याची जबाबदारी पत्तन विभागाकडे आहे. काही दिवसांपूर्वीच रत्नागिरी तालुक्यातील सुमारे १७ धुपप्रितबंधक बंधाऱ्यांना मंजूरी मिळाली आहे. ५३ कोटीचे हे काम आहे. त्यामुळे किनारी भागाच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुरू आहेत. मात्र गांभिर्याने त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.या पाश्वर्भुमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची नुकतीच ऑनलाईन बैठक झाली. बैठकीमध्ये कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाला तत्वतः मान्यात देण्यात आली आहे. या प्रकर्पासाठी पाच वर्षांत सुमारे ३ हजार ६३५ कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दोन हजार कोटी तर राज्य शासनाच्या इतर निधीतून १ हजार ६०० कोटी देण्यात येणार आहेत. प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारे बांधणे, धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, वीज अटकाव यंत्रणा बसविणे, या उपाययोजनांची प्राथमिकता ठरवून काम सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने याला दुजोरा दिला.
