रत्नागिरी:- शहराच्या सुधारित नळपाणी योजनेची कन्सल्टंट कंपनी असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या आराखड्यातील त्रुटीचा फटका ठेकेदाराला बसत आहे. पानवल धरण ते नाचणे जलशुद्धीकर ही जलवाहिनी सुमारे 1350 मीटर ने वाढली आहे. सुमारे 3 कोटीचे हे वाढीव काम आहे, शीळ धारण ते साळवी स्टॉप पर्यंतच्या जलवाहिनीमध्ये सुमारे 400 मीटर ने वाढले आहे. हे निविदाबाह्य काम असल्याने यामध्ये ठेकेदार कंपनीचा काहीच दोष नसल्याचे कंपनीकडुन खुलासा करण्यात आला आहे.
शहरातील जिल्हा परिषद ते मारूती आळी वापरण्यात येथे निविदेप्रमाणे सीएल पाइप वापरणे असे समाविष्ट असताना थेते एचडीपीई पाईप वापरण्यात आली. त्या भागात पाईप फुटण्याचे प्रमाण अधिक आहे. प्राधिकरण आणि पालिकेने कंपनी बदलण्यास सांगितल्यामुळे भागात जास्त गळती लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुधारित पाणी योजनेसाठी सुमारे सत्तर कोटीवर गेली आहे. या योजनेचे एकुण १०४ किमीचे काम होते. परंतु ठेका घेतलेल्या अन्वी कंपनीने आतापर्यंत १६४ किमी पाईप टाकला आहे. या योजनेचा आराखडा आणि कन्सल्टन कंपनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आहे. एवढी किमीची पाईपलाइमध्ये तफावत आली कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत असून त्याचा फटका ठेकेदार कंपनीला बसत आहे.
दोन दिवसांपासून शहरात हायड्रोजनिक चाचणी सुरू झाली, मात्र ही चाचणी काही अशी फेल गेल्याने ठेकेदाराला जबाबदार धरण्यात येत आहे. याबाबत ठेकेदाराने खुलासा केला आहे. जे व्हॉल्व इस्टिमेंटनुसार बसवायचे होते त्याऐवजी बदल करून दुसरे वॉल्व्ह ठेकेदारास बनविण्यास भाग पाडले. पानवल धरण ते जलशुद्धीकरण केंद्रा दरम्यान जलवाहिनीच लांबी १३५० मीटरने वाढवली. या कामातदेखील ३ कोटी वाढ झाली आहे. हे पैसे द्यायचे कोणी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिळ धरणातून साळवी स्टॉपला येणारी जलवाहिनी ४०० मीटरने वाढ झाल्याने सर्वच गोष्टीला ठेकेदार कसा जबाबदार राहील, असा प्रश्न ठेकेदाराच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. पालिका फंडाचे २ कोटी, पंपिंग मशिनरीचे ५५ लाख व धावती देयके साडेचार कोटी याप्रमाणे पालिका ठेकेदारालाच ७ कोटी रूपये देणे लागत आहे. मात्र जीवन प्राधिकरणाच्या बेजबाबदारपणाचा राग ठेकेदारावर काढला आहे. तब्बल जीएसटीचे साडे ६ कोटी पालिका देणे आहे. जादा कमाचे दीड कोटी रूपये पालिकेच्या अंगावर आहेत.
जिल्हा परिषद येथील जीएसआर ते मारुती आळी या मुख्य लाईनमध्ये निविदेप्रमाणे २५० मि. मी. सीआय वापरणे गरजेचे होते. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व पालिकेने ते बदलून २५० मि. मी. एचडीपीई वापरण्यास सांगितले. त्यामुळेच या भागात गळती होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु याचा दोष ठेकेदाराला दिला जात आहे. म्हणून नाविलाजास्तव याबाबत खुलासा करावा लागला, असे ठेकेदार कंपनीने सांगितले. पाणी पुरवठा योजनेची हायड्रोजनिक चाचणी अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. विशेष म्हणजे प्राधिकरणाने आतापर्यंत अशी चाचणी केलेलीच नाही.
