रत्नागिरी:- संगमेश्वर तालुक्यातील नायरी – निवळी ते सातारा जिल्ह्याला जोडणार्या प्रस्तावित रस्त्याच्या मध्ये डोंगराचा अडसर आहे. या डोंगरातून घाटरस्ता काढण्यासाठी होणार्या सर्वेक्षणासाठी 5 कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले आहेत. सर्वेक्षणासाठी हा निधी अपुरा असून हे सर्वेक्षण प्रत्यक्ष करायचे की हवाई सर्वेक्षण करायचे ? या सर्वेक्षणाचे काम एजन्सीला द्यायचे की, सार्वजनिक बांधकामनेच करायचे? याचेही नियोजन व्हायचे आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील नायरी निवळी ते सातारा जिल्ह्याला जोडणारा घाटरस्ता प्रस्तावित आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सन 2001 – 2021 रस्ते विकास मध्यावधी पुनर्विलोकन योजनेप्रमाणे हा प्रमुख जिल्हामार्ग क्रमांक 47 आहे. या रस्त्याची एकूण लांबी 26.600 कि.मी. इतकी असून प्रत्यक्षात ती 25 कि.मी. इतकी दाखवण्यात आली आहे. यातील काही लांबी डांबरी पृष्ठभागाची असून त्यापुढे रस्ता अस्तित्वात नाही. हा रस्ता संगमेश्वरातून सुरु होऊन कसबा, फणसवणे, कारभाटले, नायरी, निवळी या गावांमार्गी जवळच्या सातारा जिल्ह्यातील पाथरपुंज, कोळणे, मळे, गोठणे, ढोकावले, कोकराळे, रिसवड, या गावांमधून जाऊन सातार्यात चाफेर गावात मिळतो. दोन्ही जिल्ह्यातील रस्त्यांची एकूण लांबा 46.600. कि. मी. इतकी आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातून चाफेरपर्यंत जाण्यासाठी लागणार्या रस्त्याची लांबी 21.100 कि. मी. इतकी डांबरी पृष्ठभागाची असून नवीन रस्त्याचे काम 5.500 कि.मी. इतके करावे लागणार आहे. तर सातारा जिल्ह्यातून 14.500 कि.मी. चे रस्ता काम करावे लागणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आष्टाचे पाणी ते जिल्हा हद्दीपर्यंतचे सर्वेक्षणाचे काम सार्वजनिक बांधकामच्या मार्ग प्रकल्पविभागाने सर्वेक्षण केले असता रत्नागिरी जिल्हा हद्दीवर सुमारे 250 मीटर पेक्षा जास्त उंचीचे डोंगरात ताशिव कडे आहेत. त्यामुळे या डोंगरातून रस्ता काढणे कसे सुलभ होणार आहे. कुठून रस्ता काढणे योग्य ठरेल, हे सर्वेक्षण करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. तसेच सातार जिल्ह्यातील म्हणजे डोंगरा पलिकडे 4.50 कि.मी. लांबीचा भाग राखीव वनक्षेत्रातून जात असल्याने हे सर्वेक्षण अडचणीचे झाले. त्यामुळे पुढील सर्वेक्षण रखडले गेले होते.
सर्वेक्षणासाठी आता 5 कोटी रुपयांचा निधी आला असून लवकरच सर्वेक्षण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतू हे सर्वेक्षण प्रत्यक्षात डोंगर चढून करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. या प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी आहेत. अशा एजन्सी हवाई सर्वेक्षण करून वाहने सुरक्षितपणे घाट चढून जातील अशी मार्ग निश्चिती करत असतात. परंतू सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कशाप्रकारे सर्वेक्षण करायचे याचे तातडीने नियोजन करणे अपेक्षीत आहे. हे सर्वेक्षण झाले तरी पुढील घाट रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा मोठा निधी आणि वन जमिन संपादीत करण्याच्या प्रक्रियेचीही अडचण आहे. या अडचणी सोडवण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांकडून समन्वय अपेक्षीत आहे.
