न्यायालयात जाण्याचा शिक्षक संघटनेचा इशारा
रत्नागिरी:- अगोदरच कमी पटसंख्येमुळे रत्नागिरी जिह्यातील 1305 शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या वाडी वस्तीवरील मुलांना गावातील मोठय़ा शाळांमध्ये दाखल करावे लागणार आहे. त्याता शासनाने 25 मार्च 2024 रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेचा नवीन शासन निर्णय जाहीर केल्यामुळे बालकांचा शिक्षणाचा हक्क बाधित होत असून यावर न्यायालयाकडे दाद मागणार असल्याचा सुचक इशारा अखिल भारतीय शिक्षक संघाच्याच्या वतीने देण्यात आला आहे.
शासनाने 25 मार्च 2024 रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेचा नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील वास्तविकतेचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे वाडी- वस्ती-पाडा तांडय़ावरील गरिबांच्या मुलांची शाळा बंद होणार आहे. या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अशी भयावह परिस्थिती राज्यभर निर्माण झाली आहे. यामुळे प्राथमिक शिक्षणावर फार मोठे संकट ओढावले असून गरिबांच्या मुलांना वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र शासनाने रचले आहे का? असा सवाल अखिल भारतीय शिक्षक संघाच्या वतीने विचारला जात आहे.
शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन वाडी वस्ती पाडा- तांडय़ावरील गरिबांच्या मुलांची शिक्षण सुरू ठेवावे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षक संख्या निश्चिती करिता जे धोरण अवलंबले जाते, त्यामध्ये शासनाने 20 पटापर्यंत एकही शिक्षक पद मंजूर केलेले नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिह्यातील 1305 शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये शाळेला किमान 2 शिक्षक पटाची अट न ठेवता देण्याची तरतूद आहे. तसेच त्यापुढील 30 विद्यार्थ्यांचे प्रमाणात प्रत्येकी 1 शिक्षक पद मंजूर करावे अशी रचना होती.
नवीन शासन निर्णयात बदल करून आता 20 पटसंख्येच्या आतील शाळांना शुन्य शिक्षक दिला आहे. त्यामुळे त्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सर्व बाबींचा विचार करता रत्नागिरी जिह्यासारख्या डोंगराळ, दळणवळणाची साधने उपलब्ध नसलेल्या या जिह्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. हीच परिस्थिती राज्यभर असल्याने शासन निर्णय मध्ये बदल व्हावा अशी मागणी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाने केले आहे. शासनाने यावर विचार करावा अशी मागणी संघटनायावतीने देण्यात आला आहे.
याबाबत येथील शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन तात्काळ बैठक लावण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिह्यात 2025 मध्ये होणारी संचमान्यता अंमलात आल्यानंतर होणारी वास्तव स्थिती शासनासमोर मांडण्यासाठी बैठकीत शिक्षण विभागाने संघटने समोर ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संचमान्यतेच्या अंमलबजावणीनंतर होणारे दुष्परिणाम, शैक्षणिक परिस्थिती व अतिरिक्त होणारी शिक्षक संख्या या सगळ्याचा आढावा राज्य शासनासमोर ठेवून तो शासन निर्णय बदल करून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून पाठपुरावा करण्यात येणार असल्यो संघटनायावतीने सांगण्यात आले आहे.
