रत्नागिरी:- राज्यातील २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांच्या प्रवर्गनिहाय आरक्षणासाठी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नगरविकास विभागात झालेल्या गुप्त सोडतीवर रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही प्रक्रिया अपक्ष उमेदवारांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप करत कीर यांनी घटनातज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्या समवेत नगरविकास विभाग आणि भारत निवडणूक आयोगाला औपचारिक पत्र पाठवले आहे.
कीर यांच्या मते, ही सोडत बंद दरवाज्यांआड, कोणत्याही अपक्ष निरीक्षक, माध्यम प्रतिनिधी किंवा अपक्ष उमेदवारांच्या अनुपस्थितीत घेण्यात आली. “लोकशाहीत समान संधी मिळायला हवी असताना अपक्ष उमेदवारांना प्रक्रियेतून वगळले गेले आहे, जो लोकशाहीच्या आत्म्यावर आघात आहे,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
१९९६ पासून विविध निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतलेल्या आपल्या अनुभवावरून कीर यांनी सांगितले की, “गेल्या जवळपास तीन दशकांत मी अनेक सोडती पाहिल्या आहेत, पण अशी गुप्त, अपारदर्शक व निरीक्षकांविना प्रक्रिया प्रथमच पाहत आहे.” १९९६ ते २०१९ पर्यंतच्या सर्व सोडती सार्वजनिकरीत्या, निरीक्षक आणि माध्यमांच्या उपस्थितीत पार पडल्या होत्या, मात्र यावर्षीची प्रक्रिया मनमानी आणि भेदभावपूर्ण ठरल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
कीर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, ही पद्धत महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ व नगराध्यक्ष निवड नियम, १९८१ मधील “निर्धारित पद्धती”चे उल्लंघन करणारी आहे आणि राज्यघटनेतील समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व संघटनेच्या अधिकारांना (कलम १४ व १९(१)(अ)(क)) बाधा आणणारी आहे.
०६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेली सोडत तत्काळ अवैध घोषित करावी. नवीन सोडत सार्वजनिकरीत्या, राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र निरीक्षकांच्या उपस्थितीत आणि सर्व पक्ष/अपक्ष उमेदवारांच्या सहभागाने घ्यावी. सोडतीची कार्यवाही, उपस्थिती नोंद व CCTV रेकॉर्डिंग तत्काळ सार्वजनिक करावी. अशा कीर यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
पारदर्शकतेची पुनर्स्थापना न झाल्यास ही बाब माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानित केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही कीर यांनी दिला आहे. यामुळे निवडणुकीतील समान संधी आणि लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
