दहा राजकीय पक्षांना तब्बल 4 हजार 300 कोटींची देणगी; मिळाली केवळ 53 हजार मते

मुंबई:- देशभरात इंडिया आघाडीसह काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी भाजपवर ईव्हीएमच्या माध्यमातून, मतदार यादींमधून मतचोरीचा आरोप करीत असतानाच गुजरातमध्ये इलेक्ट्रॉल बाँडमध्ये देखील मोठा घोटाळा उघडकीस येत आहे. यामध्ये कोणालाही फारसे माहीत नसलेल्या दहा राजकीय पक्षांनी पाच वर्षात देशभरातील 23 राज्यांमधून तब्बल 4 हजार 300 कोटींची देणगी मिळवली आहे. या पक्षांना अवघी 53 हजार मते मिळवल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. तरीदेखील या दहा पक्षांना संपूर्ण देशभरातून देणगी कशी मिळते? यावरून आता राजकीय वर्तुळात प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. गुजरातचे हे घोटाळा मॉडेल तर नाही ना? असा सवालही आता नागरिकांमधून विचारला गेल्यास नवल वाटायला नको.

देशात मोठ्या प्रमाणामध्ये अवैध पैसे वाहतूक करण्याचा ट्रक सापडल्याच्या बातम्या जेव्हा येतात तेव्हा ते राज्य असते गुजरात. देशांमध्ये सगळ्यात मोठा इलेक्शन फंडमधला घोटाळा समोर येतोय गुजरात आणि जेव्हा अनेक उद्योगपती बँकांना चुना लावून जातात तेव्हा त्यातले बहुतांश उद्योगपती कुठले असतात तर ते देखील गुजरात. हा नेमका काय योगायोग आहे? आणि हे कुठलं गुजरात मॉडेल आहे? राहुल गांधी यांच्या भाजपच्या मतचोरीच्या आरोपावरून निवडणूक आयोगाचा कारभार ज्यावेळी चर्चेत आहे, त्यावेळी या देशाच्या निवडणूक यंत्रणेबद्दल सगळ्यात मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे वृत्त हाती आले आहे.

या संदर्भात अधिक वृत्त असे की, गुजरातमधल्या 10 फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या अशा पक्षांना 5 वर्षांमध्ये म्हणजे 2019 ते 2024 अवघ्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल 4300 कोटी रुपयांची देणगी मिळते आणि ती अधिकृतपणे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईट वरती सुद्धा दिसते. त्या पक्षांनी जो खर्च अहवाल जाहीर केलेला आहे त्याच्यानुसारच ही माहिती मिळालेली आहे. सदर पक्षांची नावे आजवर कोणी फारशी ऐकलेली पण नसून पाच वर्षांमधल्या या तीन निवडणुकांमध्ये मिळून त्यांना फक्त 53 हजार मतं मिळालेली आहेत, असे दिसते. तरी सुद्धा त्यांचा खर्च मात्र निवडणूक आयोग अहवालानुसार केवळ 39 लाख रुपये आहे. म्हणजे या पक्षांच्या नावावरती मग ही 4 हजार 300 कोटी रुपयांची देणगी नेमकं ट्रान्सफर कोण करतंय? याचा फायदा नेमका कोणाच्या खिशामध्ये जातोय आणि ज्या पद्धतीने ‌‘शेल‌’ कंपन्या स्थापन केल्या जातात, शेल कंपन्या काय असतात तर आपला फायदा जो आहे म्हणजे एकप्रकारे काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या छोट्या छोट्या कंपन्या स्थापन करून त्याच्यामधून पैसा फिरवला जाऊ शकतो. अशा शेल कंपन्यांचं हे मॉडेल जे कॉर्पोरेट जगतात असतं, उद्योगातलं असतं ते राजकारणामध्ये आणण्याची बुद्धी ते सगळं मॉडेल ज्या व्यक्तीला माहिती आहे असा एखादा गुजराती माणूसच असू शकतो आणि त्यांना बहुदा ही कल्पना राजकारणामध्ये सुद्धा राबवावी असं वाटलं असेल का ? असा प्रश्न कोणाला पडला नाही तर नवलच!

सदरचे सर्व दहा राजकीय पक्ष हे केवळ गुजरातमधले आहेत की, ज्यांना चार हजार तीनशे कोटी रुपयांचा फंड मिळालेला आहे. देशात आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक खर्चाची आणि निवडणूक फंडिंगची एक मर्यादा असते. त्यामुळे अनेकदा मोठ्या पक्षांना सगळा पैसा घेताना अडचण येते आणि म्हणून मग ही सोय केली गेलेली आहे का? आणि जे निवडणूक आयोग एरवी पारदर्शकतेचे दाखले देतोय राहुल गांधींनी मतचोरीचा आरोप केल्यानंतर त्यांना आपली भेट मागतोय, मतदारांच्या पाठीशी आपण अगदी पर्वताप्रमाणे उभे आहोत असं सांगतोय तो निवडणूक आयोगा या सगळ्या वरती गप्प का आहे? आणि यामध्ये सगळ्यात मूलभूत प्रश्न हा आहे की गेल्या पाच वर्षातली ही आकडेवारी आहे. 2019 ते 24 म्हणजे समजा पहिल्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी हा प्रकार केला आणि त्यांच्या खात्यावरती इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये रक्कम आली की, ज्या पक्षांची नाव कोणाला फारशी माहिती नाही तर तिथंच देशवासियांच्या मनामध्ये संशयाची सुई निर्माण व्हायला पाहिजे. त्यामुळे आपण तिथेच त्याला रोखलं पाहिजे पण तसं झालं नाही . 2019 नंतर पुन्हा गुजरातची विधानसभा निवडणुक, पुन्हा 2024 ची लोकसभा निवडणूक येते आणि या सगळ्या निवडणुकांमध्ये हा प्रकार राजरोसपणे चालू राहतो. एका वृत्तपत्राने जेव्हा यात सखोल जाऊन चौकशी केली तेव्हा हा सगळा प्रकार जो आहे तो उघडकीस आलेला आहे हे तर त्या पुढचं म्हणावं लागेल. त्या तथाकथित पक्षांची नावे जी आहेत ती ऐकल्यानंतर सुद्धा थक्क वाटेल अशा पद्धतीची ही सगळी नावे आहेत. यामध्ये लोकशाही सत्ता पार्टी- त्यांना तब्बल 1,045 कोटी फंड मिळाला तर त्यांनी खर्च किती दाखवला 1,031 कोटी. त्यानंतर इतर पक्ष आहेत. भारतीय नॅशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ती पार्टी, न्यू इंडिया युनायटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी , मानवाधिकार नॅशनल पार्टी आणि गरीब कल्याण पार्टी या सर्व पक्षांचे खर्च पाहिले की असे वाटते,ज्यांना 1 हजार 45 कोटी रुपये देणगी म्हणून मिळालेले आहेत, त्यांचा निवडणुकीतला खर्च अवघा अडीच लाख, 2 लाख 27 हजार आणि त्यांनी चार उमेदवार फक्त रिंगणामध्ये उतरवलेले होते. यापुढची धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांना केवळ 3997 मतं मिळालेली आहेत. म्हणजे कमाल करण्यासारखी गोष्ट आहे की एवढ्या कमी प्रमाणामध्ये मतं म्हणजे 4000 मत पण मिळत नाहीत, त्यांना 1 हजार 45 कोटी रुपयांची देणगी मिळते. म्हणजे आपले जे प्रमुख पक्ष आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा खूप असमानता आहे. आपण निवडणूक फंडिंग बद्दलच्या बातम्या पाहिल्यास निवडणूक फंडिंगमध्ये सुद्धा सुधारणा यादीत पारदर्शकता यावी म्हणून इलेक्ट्रोल बॉण्ड आणले होते. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा सर्वाधिक फंड आहे तो भाजपच्या नावावर गेलेला होता आणि ज्या कंपन्या इलेक्ट्रोल बॉण्डमधून देणगी देतात त्यांना पाठोपाठ कंत्राटे सुद्धा मिळालेली होती. तसेच जवळपास 80-90 टक्के देणगी एकाच पक्षाला मिळते ती म्हणजे भाजपाला तर काँग्रेससारखे जे इतर पक्ष आहेत त्यांच्या वाट्याला वर्षाला 800 कोटी वगैरे अशा देणग्या मिळालेल्या आहेत, असे दिसते.