सरकारी कर्मचाऱ्यांची रत्नागिरीत निदर्शने
रत्नागिरी:- प्रलंबित मागण्यांकडे युती शासनाने केलेल्या ‘दुर्लक्ष‘ विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत, रत्नागिरीसह राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली. जर त्यांच्या मागण्यांकडे अजूनही दुर्लक्ष झाले, तर सप्टेंबरमध्ये राज्यव्यापी संप ‘अटळ‘ आहे, असा इशारा या कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने दिला आहे.
नवीन सरकार सत्तेवर येऊन जवळपास सहा महिने उलटले आहेत. मात्र, गेल्या सरकारने, म्हणजेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने दिलेल्या आश्वासनांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना तसेच शिक्षण आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित विविध आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्न प्रमुख आहेत.
महाराष्ट्रातील जनतेने या सरकारला प्रचंड विश्वासाने निवडले, पण दुर्दैवाने दिलेल्या आश्वासनांवर कोणतीही सकारात्मक प्रगती झालेली दिसत नाही, असे राज्य सरकारी – निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समिती, जिल्हा शाखा रत्नागिरीच्या प्रतिनिधींमार्फत सांगण्यात आले. प्रशासनासोबत भेट घेऊन चर्चा करण्यासाठी वारंवार विनंतीपत्रे पाठवूनही, त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
आंदोलनात केंद्र सरकारच्या कर्मचारीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ देशभरात सुरु असलेल्या 11 कामगार संघटनांच्या संपाला पाठिंबा दर्शवण्यात आला. या राष्ट्रीय आंदोलनाला पाठिंबा देऊन, कर्मचारी संघटनांनी भविष्यातील अधिक तीव्र लढय़ासाठी आपली तयारी दर्शवली आहे.
शासनाकडे 20 मागण्यांचे सविस्तर निवेदन येथील जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले आहे. ज्यात कर्मचाऱयांया विविध समस्या आणि मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये राज्यातील मोठय़ा कर्मचारी वर्गाच्या कल्याणाशी आणि सेवाशर्तींशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आमच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष झाल्यास, सप्टेंबर 2025 मध्ये महाराष्ट्रात कर्मचारी-शिक्षकांचे संप आंदोलन अटळ ठरेल, असा स्पष्ट इशारा समन्वय समितीने सरकारला दिला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य आणि कर्मचाऱ्यांचा वाढता निर्धार पाहता हा निर्वाणीचा इशारा दर्शवत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तात्काळ आणि सकारात्मक पद्धतीने पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होईल असे सांगण्यात आले आहे. या आंदोलनात मध्यवर्ती संघटना कोकण विभाग संघटक रुपेंद्र शिवलकर, मार्गदर्शक गौतम कांबळे, म. रा. शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, कोषाध्यक्ष राजेश शिर्के, मनीष देसाई, प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष दत्तात्रय कांबळे, आरोग्य विभाग कर्मचारी संघटनेचे परशुराम निवेंडकर, लिपिक वर्गीय संघटनेचे संजय गार्डी, सांख्यिकी विभागाचे अशोक पालव त्यामुळे येणारे काही आठवडे निर्णायक असणार आहेत. कारण सरकारवर कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून सार्वजनिक सेवांवर गंभीर परिणाम करणारा संभाव्य राज्यव्यापी संप टाळण्यासाठी दबाव वाढला आहे.
