रत्नागिरी:-जिल्ह्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना शासन देत असलेल्या डिझेल परताव्यापोटी दोन कोटी रुपये नुकतेच प्राप्त झाले; मात्र ही रक्कम अपुरी असून अजुन चाळीस कोटी रुपये वितरीत करणे शिल्लक आहेत. दरवर्षीसाठी आवश्यक तरतूद अंदाजपत्रकात केली नसल्याने परताव्याची रक्कम महिनोमहिने थकित राहते अशी नाराजी मच्छीमारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कर (तढ) प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये 60 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील बहूतांश निधी वितरित केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात डिझेल परताव्यासाठी 50 कोटी निधी मंजूर केले होते. पुरवणी मागणीद्वारे 50 कोटी पैकी 39 कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली. त्यानंतर उर्वरित 11 कोटी निधी वितरणार वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. आधीच्या सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष 163 कोटींच्या घरात गेला होता. तो भरुन काढत गेल्या तिन वर्षांत 210.65 कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाने वितरित केले. मात्र दरवर्षी लाखो रुपयांची भर त्यात पडत असल्याने अनुशेषाची रक्कम वाढतच जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याला चालू वर्षामध्ये पन्नास कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. वर्षभरामध्ये सुमारे दहा कोटी रुपये परताव्यापोटी मिळाले असून उर्वरित चाळीस कोटी रुपये मिळणे शिल्लक आहेत. दर महिन्याला जिल्ह्याला पन्नास लाख रुपयांचा निधी परताव्यापोटी अपेक्षित आहे. त्यातील पन्नास टक्के रक्कमसुध्दा मिळत नाही. परिणामी थकित रकमेत भर पडते. जिल्ह्यातील सुमारे अठराशे मचच्छीमार डिझेल परताव्याचा लाभ घेतात. शासनाकडून दरवर्षी पुरेशी तरतूद केली तर त्यामधून निश्‍चित वेळेत परतावा मिळू शकतो. बहूसंख्य मच्छीमार हे परताव्यातून मिळणारी रक्कम मासेमारीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी वापरतात. परतावा वेळेत मिळाला नाही, तर कर्जाचे हप्ते थकत असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.
