शेतकऱ्यांना आता थेट वस्तूच मिळणार
रत्नागिरी:- थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी: डायरेक्ट बेनिफिट अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर) योजनचेे निकष बदलण्यात येणार आहे. योजनेत शेतकर्‍यांना साहित्य अथवा वस्तू घेतल्यानंतर बिले अदा करण्याची तरतुद होती. मात्र, यामध्ये वस्तू न घेताच बिल पदरात पाडून घेण्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर आता योजनेत थेट वस्तूच शेतर्‍यांना देण्याचा पॅर्टन राबविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यामध्येे कृषी सहाय्यक ते थेट ग्रामसेवकांची साखळी असल्याने योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरण्यात येणार आहे.
योजनेत शेतकर्‍यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. नव्या निकषांनुसार ‘डीबीटी’ची कक्षा विस्तारण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. गुणनियंत्रण विभागाबरोबरच कृषी उद्योगालाही यामध्ये जबाबदार्‍या देण्यात येणार आहेत.
शेतकर्‍यांनी डीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर त्यांना लॉटरी पद्धतीने लाभ दिला जातो. यामध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांना तीन वर्षांत कधीही तो मिळू शकतो. मात्र, काही प्रकरणात योजनेचा लाभ आवश्यकतेवेळी मिळालाच नाही. परिणामी, शेतकरी गरज असताना संबंधित साहित्य स्वखर्चाने घेतो. लॉटरीत त्याला लाभ मिळाल्यानंतर बिले जमा करून तो लाभ त्याच्या खात्यावर जमा होतो. ही प्रणाली असली तरी सध्या काही अधिकारी जाणीवपूर्वक शेतकर्‍यांना वेठीस धरत असल्याच्या तक्रारींची नोंद झाली आहे. काही वेळा शेतकरी स्थलांतरित झालेला असतो किंवा त्याची गरजही संपलेली असते. तरीही सरकारी योजनेत लाभ मिळत असल्याने मध्यस्थी त्याचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.
शासनाकडून कृषी विभागाच्या 50 हून अधिक योजनांमध्ये डीबीटी प्रणालीनुसार लाभ दिला जातो. मात्र, कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, सेंद्रीय शेती, एकात्मिक फलोत्पादन योजनांसह अन्य योजनांमध्ये पद्धतशीरपणे बनावटगिरीे केली जात आहे.
शेडनेट, ठिबक सिंचनासाठी काही ठरावीक कंपन्यांचा आग्रह प्राथमिक स्तरावर होत असून, त्यांच्या कंपन्यांकडूनच साहित्य विकत घेतल्यास बिले तत्काळ मंजूर केली जात आहेत.
काही वेळा क्षेत्र कमी असतानाही जास्त क्षेत्र दाखवून त्याचा लाभ घेणे, काही ठिकाणी संच, शेडनेट किंवा यंत्रे तपासणीवेळी दाखविली जातात, पण प्रत्यक्षात ती विकत घेतलेली नसतात. कंपन्या, कृषी सहायक, स्थानिक अधिकारी आणि शेतकरी असे संगनमत करून पैसे खात्यावर घेण्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता योजनेचे निकषबदलुन त्यामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी योजनेचा लाभ आता वस्तू रुपोच थेट देण्याच्या हालचालीसुरू झाल्या आहेत.
