रत्नागिरी:- प्राथमिक शिक्षकांना विषय शिक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यासाठी टीईटीचे बंधन घालण्यात आले होते. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना दि. 12 नोव्हेंबर 2014 नुसार शिक्षकांच्या पदोन्नती, वेतनोत्तीसाठीही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आली होती. तथापि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2010 च्या अधिसूचनेतील मुद्दा क्र. 3 नुसार या अधिसूचनेपूर्वी जर शिक्षकांची नियुक्ती झाली असेल, तर शिक्षक पात्रता परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे.
अधिसूचना 2010 व 2014 मधील तरतुदीचा आधार घेऊन प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनोत्ती जिल्हा स्तरावर होत नसल्याचे अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. अखेर पदोन्नतीसाठीची टीईटीची अट राज्य शासनाने शिथिल केली. या संदर्भात कक्ष अधिकारी दत्तात्रय शिंदे यांनी दि. 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी शिक्षण संचालक प्राथमिक शरद गोसावी यांना आदेशित केलेले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या बढतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेत नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली टीईटीची अट पदोन्नतीसाठीही लागू केल्याने राज्यातील हजारो शिक्षकांना फटका बसला होता. याबाबत अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाचे संस्थापक साजिद अहमद यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण संचालक प्राथमिक शरद गोसावी यांना निवेदन दिले होते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात शिक्षण मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानुसार शिक्षकांच्या बढतीमधील टीईटीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. ज्या शिक्षकांची नियुक्ती दि. 13 फेब्रुवारी 2013 पूर्वीची आहे, अशा शिक्षकांना आता बढती देण्यासाठी टीईटी आवश्यक नसेल. परंतु, त्यांच्याकडे विषयशिक्षक या पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता असणे बंधनकारक आहे.
ही अट निघाल्याने आता रखडलेल्या हजारो शिक्षकांच्या बढत्या मार्गी लागणार आहेत.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या (एनसीटीई) अधिसूचनेनुसार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी बंधनकारक आहे. तोच संदर्भ घेत शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या बढतीसाठी टीईटी लागू केली होती. परंतु टीईटी केवळ नियुक्तीसाठी आवश्यक असून, विषय शिक्षक ही नवी नियुक्ती नसून केवळ पदोन्नती आहे, असा दावा अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघातर्फे करण्यात आला. तर टीईटी परीक्षेचे आयोजनच 2013 पासून सुरू झाले आणि सध्या पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांची नियुक्तीच त्यापूर्वीची असल्याने त्यांना टीईटी लागू होत नाही, असाही दावा करण्यात आला. संघटनांच्या या मतांची शासनस्तरावर दखल घेण्यात आली.
