अपेडासह राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश; हापूसलाही होणार फायदा
रत्नागिरी:- कोकणाला ॲग्रो एक्सपोर्ट हब बनवण्यासाठी केंद्राच्या माध्यमातून अपेडा आणि राज्यशासनाच्या मित्र या दोन्ही संस्थामार्फत प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. त्यासाठी अपेडा संचालक आणि तज्ञ अधिकार्‍यांची एक टीमकडून गेल्या दोन दिवसांपासून रत्नागिरीतील जयगडच्या जेएसडब्ल्यू बंदरातून ॲग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनवण्यासाठीची चाचणी पूर्ण झाली आहे.
सातत्याने नवनवीन बदल होत आहेत. अनेक शेतकरी नवनवीन प्रयोग करत आहेत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी सरकार देखील विविध योजना, धोरण आखत आहे. सरकारने शेतमालाच्या निर्यातीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकार केळी आणि आंब्यासह 20 पिकांची निर्यात वाढवणार आहे. शेतमालाची निर्यात दुप्पट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी एक कृषी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. दरम्यान, याचा शेतकर्‍यांना फायदा होण्य़ासाठी तसेच रोजगार निर्मिती होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
कृषी निर्यात वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यासाठी 20 कृषी उत्पादनांची यादी तयार करण्यात आलीय. त्यामुळं शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाना अधिकचा दर मिळून फायदा होणार आहे. कृषी मालाच्या निर्यातीत मोठी वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जागतिक उत्पादनात भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. दरम्यान सध्या निर्यातीच्या संदर्भातील कृती आराखडय़ावर काम सुरु आहे. लवकरच काम पूर्ण होऊन निर्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सध्या जगभरात भारतीय कृषी उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. उत्पादकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार वेगाने कृती योजना तयार करत आहे. अमेरिका, मलेशिया, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, जपान, इटली, बेल्जियम आणि यूके या देशांना मोठय़ा प्रमाणात कृषीमालाची निर्यात केली जाते. कृषी मालाच्या निर्यातीबाबत जेएनपीटी बंदरावरचा एक्सपोर्टचा भार हलका केला जाण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू झालेले आहेत.
केंद्रस्तरावरून अपेडा आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या माध्यमातून कोकणातील बंदरांचा कृषी निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. अपेडा संचालक आणि तज्ञ अधिकार्‍यांची एक टीम गेल्या दोन दिवसांपासून रत्नागिरीत दाखल झालेली होती. या टिमने किनारपट्टीवरील बंदरांचा सर्वे केला. त्यामध्ये मंगलोर ते जेएनपीटीपर्यंत सगळा ॲग्रीकलार कॉरीडॉर हा भारताच्या ॲग्रीकल्चर निर्यातीसाठी महत्वाचा मानला जातो. पण कोकणातील बंदरांच्या केलेल्या सर्वेमध्ये रत्नागिरीतील जेएसडब्ल्यू पोर्ट व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही बंदर कृषी निर्यातीसाठी ॲक्टीव्ह नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मंगलोर नंतर आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गोवा ते अगदी जेनपीटीला कृषीमाल निर्यातीसाठी घेउन जावा लागतो. त्यामुळे कृषी माला खर्चही वाढतो. हा माल नाशवंत असल्याने त्यासाठी लागणाऱया वेळेत खराब होण्या धोका संभवतो. त्यामुळे रत्नागिरीतील जेएसडब्ल्यू पोर्ट या निर्यातीसाठी चालू केले तर येथून सुमारे 1 हजार कंटेनर कृषी माली निर्यात होउ शकते. येथील निर्यातीमुळे जेएनपीटी वर माल न जाता कोकणात रत्नागिरीत माल निर्यातीसाठी येणार आहे. अपेडा आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून कोकणातील बंदरांचा या निर्यातीसाठी सर्वे पूर्ण झाला आहे. कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि कोकणातून ॲग्रीकल्चर निर्यात होणार्‍या मालाला प्राधान्य मिळणार आहे.
येथून कृषी निर्यात वाढून शेतकर्‍यांनाही मोठा फायदा होईल. या निर्यातीतून कोकणाला ॲग्रीकलार हब होण्यासाठी विकसित होईल. कृषी निर्यात वाढून शेतकर्‍यांना फायदा होईल तसा येथे रोजगाराला देखील चालना मिळण्यासाठी मोलाची मदत होईल.
–परशुराम पाटील, संचालक अपेडा
