रत्नागिरी:- शासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील बाबतची अधिसूचना, शासन निर्णय प्रसारीत करणे तसेच दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 चा शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना लागू करावा, या मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यामुळे आता हा संप होणार हे निश्चित आहे. या संपात एकूण 25 विविध कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत.
राज्य सरकारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने 14 डिसेंबर 2023 ला बेमुदत संप पुकारला. त्यावेळी विधीमंडळात चर्चा करण्यात आली होती. अधिकारी व कर्मचार्‍यांना यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय 2 फेब्रुवारी 2024 ला वित्त विभागाने काढला. राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी शासनाने काढलेला प्रत्येक शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना जशाच तसा लागू करण्याचा प्रघात आहे. परंतू आजमितीस 6 महिन्यांचा कालावधी होवूनही निर्णय झालेला नाही. ग्रामीण भागाचा विकास गतिमान करणार्‍या जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांवर हा एक प्रकारे अन्याय आहे, असे या कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. या विरुद्ध जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष व तीव्र नाराजी असून, या बाबतीत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनी 1 ऑगस्ट रोजी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले होते. 9 ऑगस्टला धरणे आंदोलन केले होते.
मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास दहा हजार कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत. एकूण 25 प्रकारच्या विविध संघटना या संपात सक्रिय सहभागी असणार आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत राज्य शासन 14 टक्के आणि कर्मचार्‍यांची 10 टक्के कपात करून मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन लागू होते. समजा एका व्यक्तीला निवृत्तीच्या वेळी 30 हजार रुपये पगार होता म्हणजे जुन्या योजनेंतर्गत त्यांना 15 हजार रुपये पेन्शन मिळाली असती. पण समजा त्यांनी 20 वर्षे नोकरी केली असेल तर त्यांना आता निवृत्तीच्या वेळेस साधारण: 4 हजार रुपये पेन्शन लागू होते. ही रक्कम कमी असल्यामुळेच काही सरकारी कर्मचार्‍यांनी नव्या योजनेला विरोध केला आहे.
