रत्नागिरी:- जुनी पेन्शन लागू करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी देशव्यापी संपात जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने सहभाग घेतला; मात्र ग्रामसेवक संघटनेव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद महासंघ संपात उतरलेला नव्हता.
गुरुवारी (ता. 26) मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलन केले. संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकार्यांनी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिले. संपात सहभागी झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजावर परिणाम झाला. सर्वांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा, खाजगीकरण किंवा कंत्राटीकरण धोरणे रद्द करुन सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचार्यांच्या सेवा नियमित करा, मुदतपुर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रदद करा, कामगार-कर्मचार्यांना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रदद करा, केंद्रीय कर्मचार्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचार्यांना मंजुर करा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरा व ही पदे भरताना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवा, वेतनश्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समीतीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करा, अन्यायकारक शेतकरी कायदे रदद करा, दरमहा 7 हजार 500 रुपये बेरोजगार भत्ता मंजुर करा, प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा 10 किलो अन्नधान्य पुरवठा करा, गरजू व्यक्तीला मनरेगामार्फत किमान 200 दिवसांचा रोजगार मिळेल असे धोरण लागू करा, इतर सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित संवर्ग संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत निर्णायक चर्चा करा अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
