मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्यावतीने धरणे आंदोलन
रत्नागिरी:- कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्याच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यातील संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (दिनांक १३ ऑगस्ट २०२४ ) मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. जुनी पेन्शन हक्काची, नाहीं कुणाच्या बापाची!, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही! अशा घोषणा देत कर्मचाऱ्यांनी परिसर दणाणून सोडला. रत्नागिरी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रत्नागिरी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी आणि जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव यांच्या मार्फत अकरा मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीय कर्मचारी यांची भरती गेली अनेक वर्षापासून बंद आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा सरळसेवेचा अनुशेष व पदोन्नतीचा अनुशेष वाढलेला आहे. सद्यः स्थितीत मागासवर्गिय अधिकारी/कर्मचारी यांचा पदोन्नतीतील अनुशेष लाखात असून, लाखो पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिनांक ७ मे २०२१ च्या आदेशान्वये मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीणसून धरणे आंदोलन आहे. वंचित ठेवले आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा याकरीता हे एक दिवसाचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य जिल्हाशाखा रत्नागिरी यांचेवतीने विदित करण्यात येते की, शासन निर्णयाचे अवलोकन करता, पदोन्नती बाबत माहे फेब्रुवारी २०२१ ते ७ मे २०२१ अखेर मागासवर्गियांच्या पदोन्नती संदर्भात वेगवेगळे शासन निर्णय झालेले आहेत.
भारतीय संविधानातील तरतूदीनुसार अनु. जाती/अनु. जमाती सह इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती/सरळसेवा भरतीमध्ये दिलेल्या सवलतीस अनुसरून मा. सुप्रिम कोर्टाने मागावर्गीयंची पदोन्नती रोखता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश देवूनही महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही पदोन्नती बाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आरक्षणाची रिक्त पदे न भरणे संविधानाच्या विरोधी धोरण आहे. राज्यात कंत्राटी नोकर भरती धोरण अंमलात आणल्यामुळे राज्यातील लाखो बेरोजगारांचे शासनाप्रती असंतोष निर्माण झाला आहे. वारंवार शासन निर्णय बदलून मागासवर्गिय अधिकारी /कर्मचारी यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण तसेच भारतीय राज्य घटनेतील कलम १६ (४) नुसार त्यांच्या हक्कावर गदा आणून त्यांच्या न्याय हक्कांची पायमल्ली करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करा अन्यथा…
दिनांक ७ मे २०२१ चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा व महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नती संदर्भात सुधारीत आदेश निर्गमित होणे विषयी विनंती आहे. जर आमच्या मागण्या मान्य न झालेस “आझाद मैदान मुंबई” येथे आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
संघटनेच्या वतीने अकरा मागण्यांचे निवेदन
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने एकूण अकरा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये डिसीपीएस / एनपीएस योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, बीएलओ चे राष्ट्रीय काम सुशिक्षित बेरोजगारांना देण्यात यावे. या कामाकरीता शासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्ती करू नये, सामान्य प्रशासनाकडील ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीने पदे त्वरीत भरणा करावी, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ऑक्टोबर-२०१७ मध्ये विमुक्त भटकी जमातीचे क्रिमिलेअर रद्द करणे, बाबत केलेल्या शिफारशींची त्वरीत अंमलबजावणी करा, विद्यार्थ्यांना स्वदेशी आणि परदेशी उच्च शिक्षणासाठी मिळणा-या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये सुधारणा करणे, तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चालु असलेल्या वर्तमान स्कॉलरशिप मध्ये आर्थिक वाढ करणे, आकृतीबंदाची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी होणेकरिता आदेश काढणे, नगरपरिषदेतील कामगारांच्या हक्काच्या सुट्टयाचे नव्याने परिपत्रक प्रसिध्द करावे, बक्षी समिती चा अहवाल स्विकारुन त्याआधारे १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, या शासन निर्णयात लिपीक संवर्गाची वेतनाची सुधारणा दिसून येत नाही. ती सुधारणा करुन सर्व खात्यात लिपीकांची वेतन श्रेणी समान करावी, तसेच शिक्षक पदवीधर वेतनश्रेणीमध्ये सुधारण होणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये (इंग्लिश मेडीयम, सीबीएसई, सेल्फ फायनांन्स) तातडीन रोष्टर नुसार भरती करण्यात यावी. तसेच सर्व खात्यातील पदभरतीपुर्वी रोष्टरची एक प्रत कास्ट्राईब महासंघटनेला देण्याबाबत आदेश काढावेत, अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामे रद्द करणे, राज्यात कंत्राटी नोकरभरती धोरण रद्द करावे अशा एकूण अकरा मागण्या दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन सादर करताना कार्याध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब चव्हाण, सरचिटणीस मोहन कांबळे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कांबळे, अध्यक्ष एन के शिंदे कोषाध्यक्ष संतोष गमरे, के के व्ही दापोली अध्यक्ष डॉ.संजय तोरणे, प्रा. शिक्षक जिल्हाध्यक्ष संतोष कांबळे, मा. शिक्षक जिल्हाध्यक्ष शिरीषकुमार भालशंकर, आरोग्य शाखाध्यक्ष वासुदेव वाघे, मत्स्य महाविद्यालय शाखाध्यक्ष डॉ. धमगये, नगरपरिषद शाखाध्यक्ष किरण मोहिते, पाटबंधारे सचिव सुरेश कांबळे आदी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित होते.
