रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, चार विषय समिती सभापती आणि तिन पंचायत समिती सभापतींचे राजीनामे अध्यक्षांकडून जिल्हाप्रमुखांकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुदत वाढची शक्यता बळावली आहे. नियमानुसार राजीनामे अध्यक्षांनी मंजूर करुन पुढील कार्यवाहीसाठी सामान्य प्रशासनाकडे पाठवायचे असतात; परंतु शुक्रवारी (ता. 26) सायंकाळपर्यंत ही कार्यवाही झालेली नव्हती.
विद्यमान पदाधिकार्यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर अल्पावधीतच कोरोनाने जिल्ह्यात हात पाय पसरायला सुरवात केले. त्यानंतर संपुर्ण देशभरात लॉकडाऊन झाले. शासनानेही अनेक विकास कामांवरील निधी स्थगित केला. निधी अभावी विद्यमान पदाधिकार्यांना काम करायला संधीच मिळाली नाही. तरतूद नाही, बजेट नाही या कठीण परिस्थितीला तोंड देत वर्षभरात जिल्हा परिषदेचा कारभार हाकला. परिणामी मुदत वाढीची मागणी होऊ लागली.
सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यात पदाधिकार्यांचे अद्यापही राजीनामे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे रत्नागिरीतील या पदाधिकार्यांना काम करण्याची संधी दिली जावी या मागणीला जोर आला आहे. पक्षशिस्तीला अनुसरुन वरीष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, शिक्षण व अर्थ सभापती सुनील मोरे, आरोग्य व बांधकाम सभापती बाबू म्हाप, समाजकल्याण सभापती ॠतुजा जाधव, महिला व बाल कल्याण सभापती रजनी चिंगळे यांच्यासह रत्नागिरी, लांजा व संगमेश्वर पंचायत समिती सभापतींनी राजीनामे गुरुवारी (ता. 25) सायंकाळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने यांच्याकडे राजीनामे सादर केले. त्यावेळी शिवसेनेच्या वरीष्ठ नेत्यांकडून मुदत वाढीची शक्यता असल्याचेही स्पष्ट केले होते.
जिल्हा परिषद नियमानुसार अध्यक्षांनी राजीनामे मंजूर करुन ते पुढील कार्यवाहीसाठी प्रशासनाला सादर करावायाचे असतात; परंतु शुक्रवारी दिवसभरात उपाध्यक्षांसह सभापतींचे राजीनामे मंजूर करुन सामान्य प्रशासनकडे पाठवलेले नव्हते. मंजुर राजीनामे सामान्य प्रशासनामार्फत निवडणुक लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले जातात. अध्यक्ष रोहन बने यांच्याकडील राजीनामे पक्षाच्या पदाधिकार्यांकडे पाठविण्यात आल्याचे पुढे आले आहे. जिल्हा प्रमुखांमार्फत ते प्रशासनाकडे जाणार की मुदत वाढीच्या प्रतिक्षेत राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
