रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांसह विषय समिती सभापतींना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात वरीष्ठ स्तरावर चर्चा सुरु असून त्याचा निर्णय आज सोमवारी अपेक्षित असल्याचे शिवसेनेचे जिल्हा संपर्क नेते सुधीर मोरे यांनी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधला असता पत्रकारांना सांगितले. मोरे यांच्या वक्तव्यामुळे विद्यमान पदाधिकार्‍यांना दिलासा मिळाला असला तरीही इच्छुकांचा स्वप्न भंग होणार आहे.
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषदेतील खांदेपालट संपुर्ण कोकणासाठीच नव्हे तर राज्यस्तरावर चर्चेचा विषय बनला आहे. प्राबल्य असलेल्या रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत 55 पैकी 39 सदस्य शिवसेनेचे आहेत. सर्व सदस्यांना पद भुषविण्याची संधी मिळावी यासाठी सव्वा वर्षाच्या कालावधीसाठी निवड केली जात आहे. विद्यमान पदाधिकार्‍यांना राजीनामे देण्यासंदर्भात काही दिवसांपुर्वी संपर्पप्रमुख सुधीर मोरे यांनी रत्नागिरी सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार 25 फेब्रुवारीला उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, शिक्षण व अर्थ सभापती सुनील मोरे, आरोग्य व बांधकाम सभापती बाबू म्हाप, महिला व बालकल्याण सभापती रजनी चिंगळे, समाजकल्याण सभापती ऋतुजा जाधव यांचे राजीनामे सादर केले; मात्र हे राजीनामे अध्यक्ष रोहन बने यांच्याकडे न जाता थेट जिल्हा प्रमुखांकडे पाठवण्यात आले आहेत. अध्यक्षांकडे राजीनामे दिले की ते नियमानुसार मंजूर होतात. तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी ही काळजी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन दिवस राजीनामे पक्षस्तरावरच राहीले आहेत. याबाबत जिल्हा संर्पक नेते सुधीर मोरे यांच्याशी संपर्क साधले असता ते म्हणाले की कोरोनातील परिस्थितीचा विचार करुन पदाधिकार्‍यांना मुदत वाढ देण्यासंदर्भात वरीष्ठांचा विचार सुरु आहे. त्यावर बैठक होणे अपेक्षित आहे. ती झाल्यानंतर कार्यवाही होईल.
वरीष्ठांच्या माहितीमुळे विद्यमान पदाधिकार्‍यांना मुदत वाढ निश्‍चित मानली जात आहे; परंतु पक्षाच्या काही वरीष्ठ पदाधिकार्‍यांकडून राजीनामे मंजूर केले जातील असे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेत यावरुन दोन मतप्रवाह असल्याची चर्चा सरु आहे.
