ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार
रत्नागिरी:- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांची अमंलबजावणी जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली आहे यासाठी 2 हजार 889 कोटी रुपयांचा पत आराखडा मंजूर आहे. आगामी काळात यावर भर देण्यात यावा अशा सूचना जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हा स्तरीय समिक्षा समिती बैठक आणि सल्लागार समिती यांची सभा झाली. यात या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अग्रणी बँक, बँक ऑफ इंडियाचे जिल्हा अग्रणी प्रबंधक एन.डी. पाटील यांनी यावेळी आराखडयावर आधारित सादरीकरण केले.
केंद्र सरकार मार्फत कोरोना संकटाच्या प्रभावातून निपटारा करण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी 3 लाख करोड रुपयांची विशेष घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व सूक्ष्म , लघू व मध्यम उद्योगांसाठी सद्यस्थितीत कर्ज चालू असलेले कर्जदार या योजनेंतर्गत पात्र असतील. कर्जदारांचे कुठलेही खाते थकीत नसावे. या योजनेंतर्गत कर्जदाराना 29 फेब्रुवारी 2020 च्या शिल्लक कर्ज रकमेच्या 20 टक्के पर्यंत कमीत कमी व्याज दरात कर्ज मिळू शकेल. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी साधारण 4 वर्षाचा कालावधी असेल.
पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मासेमारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खेळते भांडवल मिळून देण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजना राबवण्यात येत आहे. पीक कर्जाच्या धर्तीवर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, कुकुटपालन व मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या चारा, पशुखाद्य, वैद्यकीय सेवा, लाईट बील व मजुरी इ. खर्चासाठी सदर कर्ज कमीत कमी कागदपत्र तसेच कमीत कमी व्याजात देण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत फेरीवाले यांना 10 हजार रुपयांपर्यंत कमी कमी व्याज दरात कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. जे फेरीवाले 24 मार्च 2020 पर्यंत रजिस्टर आहे अशा फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. सदर योजना जुलै 2020 ते मार्च 2022 या कालावधीत राबविण्यात येईल.
छोटे आणि लघु उद्योगांना प्राधान्य देण्यासाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 5 टक्के ते 35 टक्क्यांच्या दरम्यान अनुदान स्वरुपात सरकार आर्थिक सहाय्य करेल. लाभार्थ्याला 5 टक्के ते 10 टक्के दरम्यान गुंतवणूक करावी लागेल. खाजगी व राष्ट्रीयकृत बँकाकडून 60 टक्के ते 80 टक्के कर्ज दिले जाईल.तसेच लाभार्थ्याला आर-सेटी प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षणाची सुविधा करण्यात आली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी 01 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतच कर्ज माफ आहे. कर्जमाफी चा लाभ मिळण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने आधार प्रमाणिकरण करणे अत्यावश्यक आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याने लवकरात लवकर आधार प्रमाणिकरण करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच महिला, अनुसूचित जाती व्यवसायिकांसाठी स्टॅन्डअप इंन्डिया अंतर्गत कर्ज पुरवठा उपलब्ध आहे.
