रत्नागिरी:- राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २०३० पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचा राज्याचा कोटा निश्चित करत जिल्ह्याला दिला आहे. २०११ च्या लोकसंख्येचा विचार करून आता जिल्हास्तरावरून तालुक्याना सरपंच पदाचा कोटा देण्यात आला आहे. यामध्ये २८६ ग्रामपंचायतींचा कारभार महिलांच्या हाती असणार आहे. तर ५७१ ठिकाणी खुल्या वर्गासाठी हे पद असणार आहे.
जिल्ह्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले असून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, १९६४ मधील नियम ३ (अ) (ब) व ४ प्रमाणे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सरपंचाची पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आणि महिलासाठी सन २०२५ ते २०३० या ५ वर्षासाठी आरक्षित करुन सरपंच पदाची संख्या निश्चित केली आहे.
सरंपच पदाच्या आरक्षणाची सोडत २२ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी करण्यात यावी, अशी अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिध्द केली आहे.
शासन, ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ व ५ मार्च २०२५ अन्वये अधिसूचना ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ च्या नियम २- अमधील उपनियम १ आणि २ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि या विषयांशी संबंधित यापूर्वी प्रसिध्द केलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करुन प्रस्तुत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
Hide quoted text
जिल्ह्यात २८६ ग्रामपंचायतींचा कारभार महिलांच्या हाती
रत्नागिरी : राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २०३० पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचा राज्याचा कोटा निश्चित करत जिल्ह्याला दिला आहे. २०११ च्या लोकसंख्येचा विचार करून आता जिल्हास्तरावरून तालुक्याना सरपंच पदाचा कोटा देण्यात आला आहे. यामध्ये २८६ ग्रामपंचायतींचा कारभार महिलांच्या हाती असणार आहे. तर ५७१ ठिकाणी खुल्या वर्गासाठी हे पद असणार आहे.
जिल्ह्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले असून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, १९६४ मधील नियम ३ (अ) (ब) व ४ प्रमाणे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सरपंचाची पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आणि महिलासाठी सन २०२५ ते २०३० या ५ वर्षासाठी आरक्षित करुन सरपंच पदाची संख्या निश्चित केली आहे.
Hide quoted text
सरंपच पदाच्या आरक्षणाची सोडत २२ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी करण्यात यावी, अशी अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिध्द केली आहे.
शासन, ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ व ५ मार्च २०२५ अन्वये अधिसूचना ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ च्या नियम २- अमधील उपनियम १ आणि २ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि या विषयांशी संबंधित यापूर्वी प्रसिध्द केलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करुन प्रस्तुत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १८२ (४) नुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी नियमानुसार योग्य अनुपातामध्ये तसेच सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी आरक्षित ग्रामपंचायतींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे अधिकारी सर्व तहसीलदारांना या आदेशाद्वारे प्रदान केले आहेत.
जिल्ह्यात अनुसूचित जातीसाठी ३६ तर महिलांसाठी १८, अनुसूचित जमातीसाठी ११ व महिलांसाठी ६, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २२९ तर ११६ महिला असे एकूण महिलांसाठी २८६ जागा तर खुला गटासाठी ५७१ ठिकाणी सरपंच पदाचं आरक्षण पडले आहे.
