रत्नागिरी:- जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या १ हजार ४३२ पाणी योजनांच्या कामाची मुदत सप्टेंबर २०२४ मध्ये संपुष्टात आली. आतापर्यंत ५०० च्या वर योजनांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित योजनांबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन आलेले नाही. पुढच्या आठवड्यात याबाबत व्हीसी होणार आहे. त्यामध्ये शासन निर्णय घेईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीतींकिरण पुजार यांनी दिली.
केंद्र शासनाद्वारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देखील स्त्रोत बळकटीकरण उपाययोजना हाती घेतली; परंतु २०१८ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत या योजनांची (शाश्वतता) अंमलबजावणी केंद्र शासनाद्वारे थांबवण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने जलजीवन मिशन कार्यक्रम (२०२०० २४) राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत “हर घर नलसे जल” या उद्देशाने ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे ५५ लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती पाणीपुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत १ हजार ४३२ योजना राबवण्यात येत आहेत. सुमारे १ हजार १०० कोटींचा हा आराखडा आहे; परंतु अनेक योजनांना जागेची अडचण येत असल्याने सुधारित आराखडा तयार करून पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा १ हजार ६०० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. जलजीवन मिशनमधील ४०० योजना परिपूर्ण झाल्या आहेत. १५० योजना पूर्ण होण्याच्या मार्गावर ४३२ सुधारित कराव्या लागणार आहेत, ज्या ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या ६७ ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या एकूण कामाच्या १ टक्के दंड करण्यात आला आहे. योजनेच्या कामाचा दर्जा न ठेवलेल्यांना नोटीस बजावली असून, २ ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे; परंतु काही झाले तर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सर्व योजनांची कामे पूर्ण करा, असे आदेश शासनाने दिले होते. ती मुदत आता संपली आहे.
ठेकेदारांचे ५६ कोटी ४८ लाख देणे
जलजीवन मिशनमधील योजनांची कामे पूर्ण करण्याची डेडलाईन सप्टेंबर २०२४ होती. योजनांची कामे पूर्ण झालेल्या ठेकेदारांचे शासन ५६ कोटी ४८ लाख ९९ हजार एवढे देणे आहे. शासनाने लवकरात लवकर हे देणे द्यावे, अशी मागणी ठेकेदारांनी केली आहे.
