रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची 1 हजार 1 पदे रिक्त आहेत. वाढत्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्त्वावर शिक्षकाची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून तयार केला आहे. यासाठी शिक्षकांकडून एक हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहे. याविषयावर झालेल्या चर्चेत आठ दिवसात निर्णय घेऊ, असे शिक्षक संघटनांकडून सांगण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा चंद्रकांत मणचेकर यांनी मानधन तत्त्वावर गावातील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांची पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो. शासनाकडूनही भरती वेळेत होत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी अध्ययन व अपेक्षित क्षमता संवर्धन यामध्ये कमतरता दिसून येते. या करिता मागील शिक्षण समितीत चर्चा झाली. हा विषय सोडविण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे, शिक्षकांचा कामावरील ताण कमी करणे, विद्यार्थी अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि मुलांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे हा उद्देश ठेवण्यात आला होता. त्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता आणि विनियोजन करण्याचा उपाय यावर चर्चा करण्यात आली. समितीच्या निर्णयानुसार दरवर्षी प्रत्येक शिक्षकाकडून एक हजार रुपये जमा करावयाचे होते. जिल्हा परिषदेचे 6 हजार 362 प्राथमिक शिक्षक असून प्रत्येकी एक हजारप्रमाणे 63 लाख 62 हजार रुपये जमा होतील. या रकमेतून मानधन तत्त्वावर नेमलेल्या शिक्षकांना दरमहा पाच हजार रुपये मानधन शैक्षणिक वर्ष दहा महिने असे एकूण वार्षिक 50 हजार रुपये मानधन प्रति शिक्षक देण्यात येईल. एका शिक्षकाला प्रत्येक महिन्याला पाच हजार रुपये मानधन दिले जाईल. यामधून कामकाजासाठी 127 शिक्षक नेमता येतील. नेमण्यात येणारा शिक्षक हा त्या शाळेच्या परिसरातील डीएड, बीएड झालेला असणे बंधनकारक केले आहे. हा प्रस्ताव तयार करुन तो शिक्षक संघटनांपुढे ठेवण्यात आला होता. यावर झालेल्या चर्चेत शिक्षक संघटनांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. शिक्षकांकडून वर्षाला एक हजार रुपये जमा करावयाचे आहेत. या पध्दतीने पैसे काढण्यास अनेकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद नसल्याचे चित्र आहे. या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी संघटनांच्या जिल्हाध्यक्षांना आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. शिक्षकांनी हा प्रस्ताव फेटाळला तर रिक्त पदांचा प्रश्न शासनस्तरावरुन पुर्तता होईपर्यंत प्रलंबित राहणार आहे.
