जिल्ह्यातील 273 ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनांमध्ये होणार बदल

रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील जानेवारी ते डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपलेल्या 50 आणि जानेवारी ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या 223 अशा 273 ग्रामपांचायतीसह नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या सीमा निश्चितीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. प्रभागाच्या सीमा निश्चितीसाठी गुगल अर्थचे नकाशे अत्यावश्यक करण्यात आले आहेत.

प्रारुप प्रभाग रचनेच्या टप्पानिहाय कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करून प्रारुप रचनेचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्यामाफत जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी 14 फेब्रवारीपूर्वी सादर करावयाचे आहेत. प्रभागाच्या सीमा निश्चितीचा तहसीलदारांनी गुगल अर्थचे नकाशे सुपर इम्पोज करून प्रत्येक गावाचे नकाशे करावयाचे आहेत. तलाठी व ग्रामसेवकांनी संयुक्त स्थळ पाहणी करून प्रभाग पाडणे, सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रभागाच्या सीमा दर्शविणार्‍या प्रारुपाची तपासणी करावयाची असून या समितीत गटविकास अधिकारी व संबंधित मंडळ अधिकार्‍यांचा समावेश असेल. सीमा दर्शविणारा प्रारुप प्रस्ताव उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाचा आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी 18 फेब्रवारीपर्यंत नमुना ‘ब’ ची संक्षिप्त तपासणी, आवश्यक त्या दुरुस्त्या करुन मान्यता देणे बंधनकारक आहे. 23 फेब्रुवारीपर्यंत  दुरुस्त्या अंतर्भूत करून प्रारुप प्रभाग रचनेला तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता द्यावी व समितीच्या सर्व सदस्यांनी स्वाक्षरी करावी. 25 फेब्रवारीपर्यंत प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागवून प्रारुप प्रभाग रचनेला (नमुना ब) व्यापक प्रसिध्दी द्यावयाची आहे. त्यानंतर तहसीलदारांनी हरकती व सूचना मागवून जाहीर सूचना प्रसिध्द करावी असे आदेश आहेत.

प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती सादर करण्याची अंतिम मुदत 4  मार्च आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचना सुनावणीसाठी 7 मार्चला उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे सादर कराव्यात. 15 मार्चपर्यंत उपविभागीय अधिकार्‍यांनी सुनावणी घेऊन 21 मार्च पर्यंत अंतिम प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करावा. प्रभाग रचना अंतिम करण्यासाठी उपविभागीय अधिकार्‍यांकडून आलेले प्रस्ताव तपासावेत. त्याला 25 मार्चपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्यता द्यावयाची आहे. अंतिम अधिसूचना 29 मार्चपर्यंत (नमुना अ) प्रसिध्द करावयाची आहे.