शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ; राज्य शासनाचा निर्णय
रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातून मोठी घडामोड समोर आली असून वारंवार होणाऱ्या मूल्यमापन प्रक्रियेत शासनाने घालून दिलेल्या सुधारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या १८ शाळांना तसेच कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेच्या २ तुकड्यांना राज्य शासनाने कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २ एप्रिल रोजी राज्यभरातील शाळांचे सुधारित निकषांनुसार मूल्यमापन केले. या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीसह कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील काही शाळांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण १८ संस्था अपात्र ठरल्या असून त्यापैकी ११ उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालये, ५ प्राथमिक शाळा आणि २ तुकड्यांचा समावेश आहे. चिपळूण व खेड तालुक्यातील पाच प्राथमिक शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अपात्र ठरलेल्या शाळा व तुकड्यांना यापुढे वेतन अनुदान मिळणार नसून, नियमानुसार त्यांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा संबंधित संस्थांना ‘स्वयं अर्थसहाय्यित’ तत्त्वावर शाळा चालवावी लागणार आहे. यासाठी वेळेत अर्ज करणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात खाजगी शिक्षण संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
“कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या आणि मूल्यमापन निकषांत अपात्र ठरलेल्या पाच शाळांवर प्राथमिक विभागात कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई शासनाच्या धोरणानुसार करण्यात आली आहे.”
- –निलिमा नाईक, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कारवाईची आकडेवारीः
एकूण अपात्र संस्था – १८
उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ शाळा – ११
प्राथमिक शाळा – ५ अपात्र
तुकड्या – २
