रत्नागिरी:- कोरोनाचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. या कालावधीत हातावर पोट असलेल्या घटकांना आर्थिक आधार देण्याची घोषणा सरकारने लॉकडाऊनपुर्वी केली होती. त्यामध्ये रिक्षा व्यावसायिकांना १५०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार होते. परंतु जिल्ह्यातील १० हजार ९९२ रिक्षा व्यावसायिकांना अद्यापपर्यंत अनुदान मिळालेला नाही. परिवहन विभागाने रिक्षा व्यावसायिकांना बँक खाते आधार सोबत लिंक करण्याचे आवाहन केले आहे. आधार लिंक झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात रिक्षा व्यावसायिकांच्या खात्यात १५०० रु.ची भर पडणार आहे.
गतवर्षीपासून कोरोनाचा प्रदुर्भाव वाढू लागला आहे. गेल्यावर्षी केेंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्याने रिक्षा व्यवसाय पुर्णतः ठप्प झाला होता. दिवाळीनंतर लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली. व्यवहार सुरळीत झाले होते. सर्वसामान्य नागरिक घराबाहेर पडू लागल्याने रिक्षा व्यावसायिकांना त्यांचे उत्पन्न मिळू लागले होते. परंतु एप्रिल महिन्यात पुन्हा लॉकडाऊन झाल्याने रिक्षा व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत.लॉकडाऊनच्या कालावधीत रिक्षा व्यावसायिकांना आथिक मदत व्हावी, त्यातून त्यांच्या कुटुंबाची उपजिविका व्हावी यासाठी राज्य सरकारने परवाना धारक रिक्षा व्यावसायिकांना १५०० रु.ची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यात १० हजार ९९२ रिक्षा व्यावसायिक आहेत. चिपळूण, रत्नागिरी या दोन शहरात सर्वाधिक रिक्षा व्यावसायिक आहेत. परंतु रिक्षा व्यावसायिकांच्या बँक खात्याची माहिती परिवहन विभागाकडे नसल्याने रिक्षा व्यावसायिकांना तत्काळ मदत करणे सरकारला शक्य झाले नाही. दि.२६ एप्रिलला परिवहन विभागाने सर्व रिक्षा व्यावसायिकांना आपले बँक खाते आधार लिंक करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर अंतिम यादी प्रसिध्द केली जाईल.
आर्थिक संकटात असलेल्या रिक्षा व्यावसायिकांना पंधराशे रु. देण्याची घोषणा झाली असली. तरी तांत्रिक अटींमुळे रिक्षा व्यावसायिकांना सानुग्रह अनुदानापासून वंचित रहावे लागले आहे.आधार लिंक झाल्यानंतर अनुदान नेमके कधी मिळणार असा प्रश्न रिक्षा व्यावसायिकांसमोर उभा राहिला आहे.
