रत्नागिरी:- कोरोना काळामध्ये कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आलेले जिल्ह्यातील ८३ सदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची (बीएएमएस) पगाराविना पुन्हा फरफट सुरू आहे. चौथ्या लाटेची शक्यता असताना या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुख्यालय न सोडता २४ तास कर्तव्यावर हजर राहण्याचे आदेश आहेत. शासन पगार देत नाही; पण जबाबदारी वाढवून देत असल्याने त्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शासन आमच्याबाबत दुजाभाव करत असून वेळेवर पगार देत नाही आणि नोकरीवर कायमही करत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
कोरोनाच्या महामारीने जिल्ह्यात थैमान घातले होते. संसर्ग झपाट्याने पसरून अनेकांना कोरोनाची बाधा झाली. काहींचा या महामारीमध्ये मृत्यू झाला. बाधितांची संख्या वाढत गेल्याने आरोग्ययंत्रणेवर प्रंचड ताण आला. कोविड सेंटरसह अनेक खासगी सेंटरमधील खाटा फुल झाल्या. अनेकांना व्हेंटिलेटर मिळाले नाही, आयसीयू विभाग मिळाला नाही. रुग्ण एवढे वाढले की, आरोग्ययंत्रणेचे मनुष्यबळ कमी पडू लागले. तेव्हा शासनाने या महामारीमध्ये जिल्ह्यात ८३ सदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर भरती करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाची आणि जीवाची पर्वा न करता झोकून देऊन काम केले. १२ ते २४ तास हे अधिकारी राबत होते. तेव्हाही त्यांच्या पगाराचा प्रश्न होता आणि आता कोरोनाच्या तीन लाटेमध्ये काम करणारे या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांबाबत आजही शासन दुजाभाव करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाच्या चौथ्या लाटेचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे शुन्यावर असलेली रुग्णांची संख्या आता १८ वर गेली आहे. त्यामुळे या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी २४ तास हजर राहण्याचे आदेश आहे; परंतु २४ तास बांधिल राहणारे हे वैद्यकीय अधिकारी गेले ३ महिने पगाराविना आहेत. त्यांचे आर्थिक बजेट पुरते कोलमडले आहे. शासनाकडे विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपये आहेत; मात्र जनतेचे आरोग्य जपणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत, याची खंत वाटते, अशी प्रतिक्रिया या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात, असाही त्यांचा आरोप आहे.
