रत्नागिरी:- शाळांचा दर्जा पाहण्यासाठी शिक्षण विभागाने व्यापक बाह्यमूल्यांकन मोहीम राबवली आहे. राज्यभरातून निवडक ५,४२७ शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील १५३ शाळांची तपासणी होणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पथकं नेमण्यात आली असून, प्रत्येक पथकाला सहा शाळा देण्यात आल्या आहेत.
महाविद्यालयांना नॅककडून श्रेणी दिल्या जातात, त्याच धर्तीवर शाळांच्या गुणवत्तेसाठी शाळा गुणवत्ता आणि आश्वासन आराखडा (स्कॉफ) तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. सर्व माध्यम, सर्व व्यवस्थापन प्रकारच्या शासकीय, अनुदानित, खासगी आदी शाळांकडून ३० जूनपर्यंत ऑनलाइन स्वमूल्यांकन सादर करून घेण्यात आले. याचा उद्देश असा की, शाळांनी स्वतः दिलेल्या माहितीवर विसंबून न राहता ती प्रत्यक्ष तपासून राज्यातील एकूण १ लाख ८ हजार ५३० शाळांपैकी ५ टक्के प्रमाणात ५ हजार ४२७ शाळांची नमुना तपासणी केली जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात ३ हजार ३६ शाळांपैकी ५ टक्केनुसार १५३ शाळांची तपासणी होणार आहे. यासाठी २९ टीम असणार आहेत. अतिरिक्त १८ टीम तर तालुकास्तरावर एकूण ४७ आवश्यक टीम असणार आहे. जिल्ह्यात या शाळांची निवड राज्यस्तरावरून संगणकीय पद्धतीने करण्यात आली असून, तपासणीपूर्वी संबंधित पथकांना शाळांची नावे तीन दिवस आधी कळवली जाणार आहेत. त्यामुळे पूर्वतयारी असूनही कृत्रिम सजावट टाळली जाईल, असा दावा अधिकाऱ्यांचा आहे. सर्व जिल्हा व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना एकूण १ हजार ९०० पथके सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक पथकामध्ये चारजण राहतील गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणविस्तार अधिकारी, डाएट अधिव्याख्याता आणि केंद्रप्रमुख. हे पथक नियुक्त शाळांना भेट देऊन स्वमूल्यांकनात नोंदवलेल्या माहिती प्रत्यक्ष पडताळतील.
इमारत व पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज व आयसीटी सुविधा, अभ्यासक्रम राबवणी, शिकवणीतील गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, प्रशासकीय नोंदी, बालसुरक्षितता व समावेशक शिक्षण अशा विस्तृत निकषांवर तपासणी होणार आहे. स्वमूल्यांकन व प्रत्यक्ष निरीक्षणात तफावत आढळल्यास त्वरित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल देणे बंधनकारक आहे. तपासणीदरम्यान गोळा झालेली माहिती प्रमाणित नमुन्यात नोंदवली जाईल. त्यानुसार शाळांना गुणवत्ता श्रेणी (बँड) देण्याची व जिल्हानिहाय सुधारणा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यात हाती घेण्यात येणार आहे. यास अनुसरून शिक्षक प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा दुरुस्ती, वाचन गणित निकाल उधारणा यांसारख्या ठोस हस्तक्षेपांना प्राधान्य दिले जाणार, याचे शिक्षण विभागाने संकेत दिले आहेत.
काय आहेत निकष
महिला अत्याचाराच्या कुठल्याही घटना घडू नयेत म्हणून विशाखा समिती, पालक निरीक्षण समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती अशा समित्या गठित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर क्रीडांगण, स्वच्छतागृहे, सुसज्ज वर्गखोल्या, प्रार्थनाहॉल, महिला शिक्षकांसाठी वेगळा कक्ष अशा सुविधा शाळांनी ठेवणे आवश्यक आहेत. बालसंगोपनाच्यादृष्टीने व्यवस्थापन समितीमध्ये डॉक्टर, शिक्षणतज्ज्ञ, पालक प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थान प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. शाळेत सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक आहे.
