रत्नागिरी:- ग्रामीण भागात वसलेल्या यात्रास्थळे, तिर्थक्षेत्रांवर पर्यटक, भक्तगणांचा मोठ्याप्रमाणात राबता असतो. तिथे रस्ते, स्वच्छता, पाणी, विज उपलब्ध नसल्यामुळे गैरसोय होते. ही क्षेत्र विकसित करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी दिला जातो. जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागामार्फत 9 कोटी 53 लाखाची मागणी केली असून त्यातील तीन कोटी रुपये मिळतील अशी आशा आहे.
यंदा कोरोनामुळे जिल्हा नियोजनच्या निधीला कात्री लावण्यात आली होती; मात्र कोरोना सरल्यानंतर हळूहळू नियोजनचा शंभर टक्के निधी देण्यात येणार आहे. निधी कपातीचा परिणाम विकास कामांवर होईल अशी भिती होती. यामुळे यात्रास्थळे, तिर्थक्षेत्रांच्या विकास थांबणार होता. सह्याद्रीच्या कानाकोपर्यात अनेक जुनी, ऐतिहासिक मंदिरे आहेत. त्या ठिकाणी जाण्यासाठी आवश्यक रस्ते नाहीत. पाणी, वीज यासह पुरक सुविधाही नसल्यामुळे तिथे जाणार्या पर्यटक, भक्तगणांची गैरसोय होते. या सुविधा देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा नियोजनमधून दरवर्षी निधी दिला जातो. जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागामार्फत आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार यंदा 127 ठिकाणांच्या यात्रास्थळांची कामे करण्यासाठी 9 कोटी 53 लाखाची गरज आहे. नियोजनमधून 1 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. कोरोना सरल्यानंतर राज्य शासनाने शंभर टक्के निधी देण्याची तयारी केल्यामुळे अधिकचे 1 कोटी 50 लाख मिळणार आहेत. एकुण तीन कोटीचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये याला हिरवा कंदिल मिळाला आहे.
जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या आराखड्यातील कामांना अंतिम मंजुरी नियोजन समितीमध्ये दिली जाते. जिल्ह्यातील महत्त्वाची दापोलीतील चंडिका मंदिर, खेडमधील झोलाई, चिपळूणातील शारदादेवी, टेरवचे मंदिर, रामवरदायिनी, गुहागरमधील तवसाळ गणेशमंदिर, संमेश्वरातील मार्लेश्वर, रत्नागिरीतील हातीसचे पीरबाबरशेख, लांज्यातील केदारलिंग, राजापूरातील कनकादित्य सारख्या मंदिरांसह सुमारे सव्वादोनशे मंदिरांचे प्रस्ताव यामध्ये समाविष्ट आहेत. या निधीसाठी एक लाख लोकसंख्येपर्यंतच्या ठिकाणांचा समावेश केला जातो.
मंदिरांच्या विकासासाठी नियोजनमधून यात्रास्थळे किंवा तिर्थस्थळे या हेडखाली निधी दिला जातो. आता नव्याने हेड निर्माण करुन तिर्थस्थळे त्यामधून वेगळे करण्यात आली आहेत. या हेडखाली वेगळा निधी देणे शक्य होणार आहे.
