रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतनश्रेणी, निवृत्त वेतन व इतर मागण्या तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रलंबित मागण्या संदर्भात शासनस्तरावरून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा ग्रामपंचायत कामगार सेनेतर्फे शुक्रवारी जिल्हा परिषदेवर आंदोलन करण्यात आले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या गेटवर यासंदर्भात धरणे आंदोलन करण्यात आले. प्रशासनाला मागण्यांसंदर्भात निवेदनही देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये सफाई कामगार, पाणी पुरवठा कामगार, वीज पुरवठा कामगार, कर वसुली कर्मचारी, लिपिक इ. पदावर कामगार सेवेत आहेत. सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी अत्यल्प वेतनात काम करत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न बऱ्या वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शासनाने मागण्यांचा तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात यावी. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन लागू करणे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना उपदान लागू करणे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन लागू करण व त्यांच्या वेतनासाठी लादलेली वसुलीची अट रद्द करणे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधात सुधारणा करणे, जिल्हा परिषद सेवेत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून 31 डिसेंबर 2024 पावेतो रिक्त होणाऱ्या, एकूण रिक्त पदाच्या 10 टक्के प्रमाणे वर्ग 3 व वर्ग 4 चे पदावर नियुक्ती देणेबाबत वार व्हावा. 1/09/2020 ते 31/03/2022 पर्यंतचे सुधारित किमान वेतनातील उर्वरित 10 महिन्याची फरकाची रक्कम त्वरित मिळावी अशा मागण्यांच्या समावेश आहे.
याबाबत ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांनी बरेचदा आंदोलन, मेळावे, मोर्चे, अधिवेशन केली आहेत. मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, कामगार मंत्री व बरेचसे आमदार आंदोलनात, मोर्चास व अधिवेशनास उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले व आश्वासने दिलेली आहेत. बरेचवेळा प्रशासकीय बैठका झाल्या आहेत. तरी देखील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या असलेल्या प्रलंबित मागण्या शासनाकडून मंजूर झालेल्या नाहीत. त्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी 1 मे ते 2 मे 2025 काम बंद आंदोलन करण्यात आले. त्यासाठी शुक्रवार 2 मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या गेटवर जिल्हा ग्रामपंचायत कामगार सेनाच्यावतीने कर्माऱ्यांच्या या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अध्यक्ष कृष्णा होडे, शंकर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये बहुसंख्येने कर्मचारी सहभागी झालेले होते.
