जिल्ह्याचा अर्भक मृत्यू दर राज्याच्या तुलनेत घटला

मृत्यू दर 0.84 टक्क्यांनी कमी; जनजागृतीचा परिणाम  

रत्नागिरी:- पहिल्या खेपेच्या गरोदर मातांसाठी आर्थिक लाभ देणे, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, कोरोना काळात गरोदर मातांची आरोग्य सेवांद्वारे होणारी नियमित तपासणी याचा परिणाम म्हणून जिल्ह्यात राज्याच्या तुलनेत अर्भक मृत्यू दर अतिशय कमी आहे. 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये अर्भक मृत्यू दर 0.84 टक्केनी कमी झाला आहे, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबिता कमलापूरकर यांनी पत्रकारद्वारे माहिती दिली.

जिल्हयात विशेषतः ग्रामिण भागात आरोग्य सेवा सत्रांच्या माध्यमातून गरोदर मातांची 9 महिन्याच्या कालावधीत किमान चार वेळा तपासणी केली जाते. तपासणीवेळी रक्तवाढीसाठी आयर्न फॉलीक अ‍ॅसिड तसेच कॅल्शिअमच्या गोळया आवश्यकतेनुसार दिल्या जातात. प्रत्यक्ष तपासणी, धनुर्वात लसीकरण, आरोग्य शिक्षण व संदर्भ सेवा याद्वारे गरोदर मातांची काळजी घेतली जाते. जिल्हयात दरमहा 1,083 इतकी आरोग्य सेवा सत्र घेतली जातात. चालू वर्षी माहे एप्रिलपासून सप्टेंबर 2020 अखेर 9,648 इतक्या गरोदर मातांची नोंदणी आरोग्य कर्मचारी यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे. वेळेवर नोंदणी झाल्यामुळे गरोदर मातेला त्याचा लाभ चांगल्याप्रकारे मिळू शकतो. नोंदणी झालेल्या सर्वच्या सर्व मातांना आयर्न फॉलिक अ‍ॅसिड तसेच कॅल्शियमच्या गोळयांचा लाभही दिला जात आहे. तपासणीवेळी संस्थेत प्रसुती करण्याबाबत गरोदर मातांना वारंवार सुचना दिल्या जातात. त्यामुळे भारताचा अर्भक मृत्यू दर हजारी 34 इतका असून महाराष्ट्रात तो हजारी 19 आहे. रत्नागिरी जिल्हयात मागील तीन वर्षाचा विचार करता तो 7 इतका कमी आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांचे नियोजनाचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेत असतात. मृत्यू टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचेही नियोजन केले जाते.