रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचा 3 कोटी 90 लाख रूपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असून, तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. अध्यक्षपदाच्या सव्वा वर्षाच्या कारकिर्दीत हा प्रस्ताव मंजूर करवून घेण्यासाठी विक्रांत जाधव यांनी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार कार्यवाही सुरु झाली आहे.
मिनी मंत्रालय अशी ओळख असणार्‍या जिल्हा परिषदेची ही इमारत 1990 रोजी बांधून पूर्ण झाली होती. यानंतर किरकोळ दुरूस्ती केली तर मोठ्या एवढा खर्च करण्यात आला नव्हता. सध्या या इमारतीची अवस्था बिकट बनली आहे. अनेक ठिकाणी गळती लागली आहे. काहीवेळा पावसातून तर कार्यालयात पाणीच पाणी होते. कार्यालयात पावसाचे पाणी रोखण्यासाठी अक्षरश: भांडी लावावी लागत आहेत. नवीन इमारतीबाबत अध्यक्ष विक्रांत यांनी शासनस्तरावर मागणी केली होती. या मागणीला यशही आले. ही नूतन इमारत मंजूरही झाली आहे. परंतु, ही इमारत होईपर्यंत जुन्याच इमारतीतून कारभार चालवावा लागणार आहे. नवीन इमारतीसाठी जवळपास 5 ते 6 वर्षे लागणार आहेत. याचा विचार करत उपाध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती उदय बने यांनी या जुन्या इमारतीचे नूतनीकरण व दुरूस्ती करण्यासाठी शासनाकडे साडेपाच कोटी रूपयांची मागणी केली होती. तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. परंतु, शासन स्तरावरून यामध्ये कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार 3 कोटी 90 लाख रूपयांचा नवा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्या बांधकाम विभागाच्या निधीतून स्नेहसंमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर इमारतीला रंगरंगोटी करण्याचे काम हाती घेण्यात आला आहे.
