रत्नागिरी:- स्वच्छता व आरोग्य चांगले राखण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक घरामध्ये सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचे शिवधनुष्य जिल्हा परिषद पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातर्फे उचलण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ३ लाख ३२ हजार १३९ घरे असून प्रत्येक कुटूंबात जाऊन योजनची जनजागृती केली जाणार आहे. अनुदानावर योजनेचा लाभ सर्व कुटूंबांना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात विखुरलेल्या वाडी, वस्त्यांमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करणे शक्य होत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र शासनाच्या योजनांमुळे गावांमध्ये कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. शहरांकडील ओढा वाढत असला तरीही निवासाची व्यवस्था नसल्यामुळे लोकं शहरांजवळील गावात राहू लागले आहेत. शासनाने गावातच राहून रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्यानेे अनेकजणं ग्रामीण भागातच राहून रोजगार संधी उपलब्ध करण्यावर भर देण्याच्या विचारात आहेत. प्रत्येक वाडीचे, गावातील लोकांच्या आरोग्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. कचरा, सांडपाण्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी गावस्तरावर त्याचे नियोजन केले जात आहे. गावातील प्रत्येक कुटूंबाचा हातभार लागला तर योजना अमलात येते. हे लक्षात घेऊन स्वच्छता मिशन कक्षाकडून प्रत्येक कुटूंबापर्यंत योजनेची माहिती पोचवण्याचा नियोजन केले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकुमार पुजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुकास्तरावर बैठका सुरु आहेत. जिल्ह्यात ३ लाख ३२ हजार कुटूंबे असून योजनांचा लाभ त्या कुटूंबाना दिला जाणार आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनामध्ये वैयक्तिक शोषखड्डे, पाझरखुडा (घरगुती किंवा सार्वजनिक) उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्यानुसार प्रतिव्यक्ती २८० रुपयांप्रमाणे निधी दिला जातो. घनकचरा व्यवस्थापनासामध्ये ओला, सुखा कचरा वर्गीकरण करुन तो संकलीत करणे आणि त्यांची विल्हेवाट लावणे. विघटनशील कचर्‍यांचे व्यवस्थापन करणे, गांडुळ खत निर्मितीला चालना दिली जाईल. यामध्ये ग्रामपंचायतस्तरावर लोकसंख्येनुसार प्रति व्यक्ती ४५ ते ६० रुपये दिले जातात. यामध्ये ६० टक्के केंद्र व ४० टक्के राज्य शासन निधी देते. प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन केंद्र सुरु करण्यासाठी तालुकास्तरावर एका युनिटसाठी १६ लाख रुपये मिळतात. तर मैला गाळ व्यवस्थापनासाठी जिल्हास्तरावर रेटरोफिटींगसाठी २३० रुपये दिले जातात. गोबरधन प्रकल्प उभारण्यासाठी ५० लाख रुपये निधी मिळतो. आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी गावस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी अत्यावश्यक असुन त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत.
