अध्यक्ष विक्रांत जाधव; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री बैठकीचे फलित
रत्नागिरी:- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला टप्प्या-टप्प्याने 70 कोटीचा निधी मिळणार आले, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. उत्पन्न वाढीसाठी हे पहिले पाऊल असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेत झालेल्या पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष उदय बने, शिक्षण-वित्त सभापती चंद्रकांत मणचेकर, समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम, कृषी सभापती सौ. रेश्मा झगडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड उपस्थित होते. यावेळी अध्यक्ष विक्रांत म्हणाले की, जिल्हा परिषद भवनाची तीन मजली इमारत 1988 बांधण्यात आली होती. गेल्या 33 वर्षात इमारतीला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली आहे. काही विभाग सध्या धोकादायक स्थितीत आहेत. परिषद भवनाजवळ सुमारे 8 हजार चौरस मीटर क्षेत्रात नवीन सात मजली इमारत उभारण्यासाठी 55 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच कोटीचा निधी अर्थमंत्री यांनी मंजूर केला आहे. कायमस्वरूपी उत्पन्नाकरीता व्यापारी गाळ्यांसह इमारतीची उभारणी करण्यात येणार आहे. सध्याच्या परिषद भवनाचे अस्तित्व कायम ठेवण्यात येणार असुन नवीन इमारती मागील बाजूला उभारली जाणार आहे.
राज्य शासनाने 1993 साली दर दहा वर्षानंतर जिल्हा परिषदेच्या उपकरात वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला. गेल्या 28 वर्षात या निर्णयाचा रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला लाभ मिळालेला नाही. उपकरापोटीचे 23 कोटी 50 लाख रुपये शासनाकडून येणे आहे. ते तात्काळ अदा करावेत असे आदेश अर्थमंत्री यांनी दिले आहेत. उपकरातील वाढीसंदर्भात राज्याच्या सर्व जिल्हा परिषदांच्या धोरणात्मक निर्णयाचा सुधारीत प्रस्ताव सादर करा अशा सुचनाही सचिवांना दिल्या आहेत. आमदार भास्करशेठ जाधव हे पालकमंत्री असताना उपकराच्या रकमेसाठी सकारात्मक पावले उचलली होती. अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे ते पैसे जिल्हा परिषदेला मिळणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमधील महत्त्वाची रिक्तपदे भरण्यासंदर्भातही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या एकूण संख्येपैकी 10 टक्के पदे परिचर प्रवर्गातून लवकरच भरण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत काही रक्कम कायमस्वरूपी ठेव (एफडी) म्हणून गुंतवण्यात आली आहे. यावरील व्याजाची रक्कम ग्रामीण विकासाकरीता खर्च केली जाते. ती रक्कम शासनाने परत मागविल्यामुळे विकासाची गती थांबणार आहे. व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेने विकासाकरीताच खर्च करावी असे आदेश दिले आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या सुचनेमुळे व्याजापोटीचे 8 कोटी रुपये ग्रामीण विकासावर खर्च केले जाणार आहेत. हा निर्णय एकमेव रत्नागिरीसाठी झाल्याचे अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी सांगितले.
गेल्या महिनाभरात बेशिस्त व तक्रारग्रस्त असलेल्या तीन अधिकार्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी यावेळी सांगितले. दापोलीतील शाखा अभियंता (बांधकाम), देवरूखातील शाखा अभियंता (पाणी पुरवठा) त्याचबरोबर आरोग्य विभागात काम करणार्या एका कर्मचार्याचा समावेश आहे. हा कर्मचारी पूर्वी बांधकाम विभागात असताना तेथील गोलमाल तसेच सध्या आरोग्य विभागात कार्यरत असताना केलेला घोळ यावरून या कर्मचार्यालाही निलंबित करण्यात आले आहे. त्याची सध्या विभागीय चौकशी सुरू आहे.
जलजीवन मिशन योजनेतून घराघरात नळ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्याला 500 कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आले. या योजनेच्या अंमलबजावणीत रिक्तपदांचा अडसर आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता ही महत्त्वाची पदे लवकरच भरण्यात येणार असल्याचे विक्रांत यांनी सांगितले.
फळबाग लागवडीसाठी विम्याच्या कालावधीत वाढ करण्याची मागणी कृषी मंत्र्यांनी मान्य केली आहे. अवकाळीमुळे 15 मे पर्यंत फळबागांचे नुकसान झाले. संबंधितांना विमा रकमेचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा कालावधी 31 मे पर्यंत वाढवावा अशी मागणी केली होती. विमा प्रिमियमच्या दरात वाढ होणार आहे. याबाबत बागायतदार, शेतकर्यांची लवकरच बैठक घेणार आहे, असे अध्यक्ष जाधव यांनी सांगितले.
