रत्नागिरी:- मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या जिल्हा परिषदेत मागील सहा महिन्यांपासून प्रशासक राजवट सुरू आहे. या काळात जिल्हा परिषदेतील अधिकार्‍यांच्या कार्याची व अधिकारांची पॉवर वाढली आहे. माजी पदाधिकारी व सदस्यांच्या आक्रमकतेची पॉवर लो झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
21 मार्च 2022 पासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु सध्या त्या दीर्घ रजेवर गेल्या असल्याने त्यांचा पदभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. यादव यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातील सदस्यांची व पदाधिकार्‍यांची मुदत संपल्याने पदाधिकारी व सदस्यांचे सर्व अधिकार राज्य शासनाने प्रशासकांच्या हाती दिले आहेत. प्रशासक म्हणून जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड या जरी अंतिम प्रशासक असल्या तरी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या काही अधिकार्‍यांचा दरारा गेल्या काही महिन्यांपासून वाढला आहे.
जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी असताना अधिकार्‍यांना वाहनेही मिळत नव्हती. आता सर्वच खातेप्रमुखांना चांगल्या प्रकारची कार उपलब्ध झाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभा व विषय समित्यांच्या सभेत अधिकार्‍यांना करण्यात येणारे टार्गेट पूर्णपणे थांबले असल्याने अधिकार्‍यांनी सुस्कार टाकल्याचे दिसून येत आहे. पदाधिकारी व सदस्य असताना ज्या पध्दतीने लोकप्रतिनिधी अधिकार्‍यांशी बोलून काम पूर्ण करुन घेत होते, ती पध्दत आता पूर्णपणे बदलली आहे. कामांसाठी अधिकार्‍यांना सातत्याने विनवणी करण्याची वेळ माजी सदस्यांवर आली आहे.
काही अधिकारी तर समोर माजी पदाधिकारी व सदस्य बसले असतानाही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून प्रशासकीय काम करीत असल्याचे दिसून येत आहेत. मात्र, पदावर नसल्याने माजी सदस्यांकडून संयम पाळण्यात येत असल्याचेही दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेवर जरी पदाधिकारी नसले तरी निधी खर्च करण्याचे व विकासकामे करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे आहेत.
त्यामुळे अधिकार्‍यांना विनंती करून व प्रेमाने समजून सांगून, गोड बोलत काही माजी सदस्य व पदाधिकारी आपली कामे पुढे रेटताना दिसून येत आहेत. काही अधिकारी माजी पदाधिकारी व सदस्यांनी सांगितलेली कामे मुद्दामहून टाळत असल्याचेही दिसून येत आहे. अधिकार्‍यांना सांगितलेले काम होत नसल्यास त्या अधिकार्‍याच्याविरुद्ध सदस्य सभागृहात आवाज उठवतात. अधिकारी विरुद्ध सदस्य, असा संघर्ष सर्वसाधारण सभेत पाहायला मिळतो. तो थांबला
आहे.
