‘सीईओं’चा ‘बदली आदेश’ शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून स्थगित; बदल्या रद्द केल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान
रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या सातव्या टप्प्यातील बदल्यांचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी दिला होता. मात्र शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा आदेश स्थगित केल्याने सातव्या टप्प्यातील बदल्या थांबल्या आहेत. आजपर्यंतचे सहा टप्पे पारदर्शकपणे पूर्ण झाले असताना सातव्या टप्प्यातील निर्णयाने मात्र गोंधळ निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक दुर्गम भागात काम करत असताना 89 शिक्षकांचे शिक्षण विभागाकडून एवढे लाड कशासाठी? असा सवाल सध्या जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातून विचारला जात आहे.
17 ऑक्टोबरच्या परिपत्रकाप्रमाणे जिल्ह्यातील 89 शिक्षकांना त्वरित कार्यमुक्त करावे असा आदेश देण्यात आला. यापैकी काही शिक्षक दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 18 ऑक्टोबरला बदलीने मिळालेल्या आपापल्या शाळांवर जाऊन हजर झाले. परंतु काही शिक्षकांनी अचानक 1दिवसाच्या अर्जित रजेचे माध्यम करीत 18 तारखेला हजर होणे टाळले. कारण त्यानंतर लगेचच दिवाळीची दीर्घ सुट्टी सुरू होत होती. l काहींनी यातून पळवाट काढली. त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत अंतर्गत खलबते साध्य होऊन आपल्या बदल्या रद्द करता येतील असा त्यांना विश्वास होता. त्यानुसार काही दिवसांनंतर शिक्षण विभागाकडून एक स्थगिती आदेश काढण्यात आला. खरी ओढाताण त्यानंतर सुरू झाली. जे शिक्षक अर्जित रजेच्या माध्यमातून अद्याप नव्या शाळेवर रुजू झाले नव्हते, त्यांच्या बाबतीत प्रश्न तात्पुरता सुटला होता. परंतु जे शिक्षक बदली आदेशाप्रमाणे नव्या शाळेवर हजर झाले होते त्यांच्या बाबतीत काय? हा प्रश्न निरुत्तरच राहिला. परंतु शिक्षण खात्याने त्यावरही आपापल्या पातळीवर शक्कल लढवून नव्या शाळेत रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही कार्यमुक्त करून पुन्हा मूळच्या शाळेवर हजर होण्याचे अजब फतवे काढले. त्याद्वारे अशा संधीची वाटच बघत असलेल्या सर्व शिक्षकांनी विनाविलंब मूळ शाळेत हजर होण्याची प्रक्रिया पूर्णदेखील केली. मात्र या निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थगिती आदेशात बदली प्रक्रिया रद्द अथवा तत्सम कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याकारणाने , कार्यमुक्त करणे व मूळ शाळेत हजर करून घेणे अशा दोन्हीही ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. स्थगिती आदेशात स्पष्ट उल्लेख नसल्याकारणाने केवळ तोंडी आदेशावरून मुख्याध्यापक म्हणून कार्यमुक्त व रुजू करून घेण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये विरोध झाल्याचे चित्र दिसले. शिक्षणाक्षेत्रासारखे खातेसुद्धा असे संदिग्ध व शंकेला जागा निर्माण करणारे आदेश काढत असेल आणि प्रत्येक स्तरावर त्याची सोयीनुसार अंमलबजावणी होत असेल तर ही बाब गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे.
निर्णय बदलण्यासाठी दबाव कोणाचा?
दि. 17 ऑक्टोबरचा बदली आदेश हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीने आहे. मात्र 27 ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या स्थगिती आदेश हा शिक्षणाधिकारी यांच्या सहीने आहे. ‘प्रशासनात वरिष्ठ अधिकाऱ्याने काढलेला आदेश शिक्षण विभागाचे कनिष्ठ अधिकारी स्थगित करतात’ हे एक प्रकारे अजब कोडंच आहे ! या प्रश्नावर कुणाही अधिकाऱ्याकडे उत्तर नाही. जो-तो अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवतो , यावरूनच या सर्व प्रकारातील रहस्य लक्षात येते. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी यांनी काढलेला स्थगिती आदेश हा कोणाच्या दबावापोटी काढला? याची जोरदार चर्चा सध्या शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
तोंडी आदेशामुळे वादाचे प्रसंग
बदली होऊन गेलेले शिक्षक नवीन शाळेत हजर झाले. परंतु स्थगिती आदेशाचा आधार घेऊन ते पुन्हा मूळ शाळेत हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करणारी शाळा व हजर करून घेणारी शाळा या दोन्ही बाबतीत अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग निर्माण झाल्याचे दिसले . शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या स्थगिती आदेशाचा आधार घेत “मोकळे करा” आणि “हजर करून घ्या “असे फक्त तोंडी सांगतले जात आहे. त्यावरून शाळा प्रभारींना ही प्रक्रिया नाईलाजाने पूर्ण करावी लागत आहे. परंतु भविष्यात यावर कायदेशीर चिकित्सा झाल्यास कार्यमुक्त करणारा आणि हजर करून घेणारा असे दोन्हीही मुख्याध्यापक अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही मूठभर शिक्षकांचे हितसंबंध राखण्यासाठी संपूर्ण बदली प्रक्रिया अडचणीत आणली जात आहे. बदलीचे या आधीचे सहा टप्पे ज्या शिक्षकांनी विनातक्रार स्वीकारले त्या शिक्षकांवर अप्रत्यक्षपणे अन्याय होत आहे. या 7 व्या टप्प्याद्वारे वर्षानुवर्षे दुर्गम भागात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना बदलीपात्र शिक्षकांच्या रिक्त होणाऱ्या सोयीच्या शाळांमध्ये सेवेची संधी नाकारणे हे म्हणजे मनमानी असून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कुणाचाच अंकुश नसल्याचे दिसून येत आहे.
एकाच वेळी सर्व शिक्षक रजेवर
17 तारखेच्या आदेशाने अद्यापही मूळ शाळेतून कार्यमुक्त न झालेले शिक्षक हे याहूनही अधिक तयारीचे असल्याचे दिसून आले. केवळ आदेशातून तात्पुरती पळवाट काढता यावी, यासाठी सर्व शिक्षकांनी एकाच वेळी रजा टाकणे हे संशयास्पद आहे. विशेष म्हणजे एकाही अधिकाऱ्याने यावर आक्षेप घेतला नाही. याचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कर्मचाऱ्याच्या आकस्मिक आणि खऱ्याखुऱ्या अडचणींच्या काळात सहारा म्हणून विविध प्रकारच्या रजेची तरतूद शासकीय कर्मचारी संहितेत केलेली असते. त्या तरतुदीचा असा दुरुपयोग करणे कितपत योग्य? असाही प्रश्न चर्चिला जात आहे. त्यामुळे या कारणाने दि. 17 ऑक्टोबर च्या कार्यमुक्ती आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या शिक्षकांवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले.
मुख्याध्यापक ‘बळीचा बकरा’
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढलेल्या बदलीद्वारे कार्यमुक्ती आदेशाला जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी स्थगिती देणे हे अनाकलनीय आहे. स्थगिती आदेशाचा अर्थ कोणताही बदल न करता प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर आहे, जशी आहे तेथे तशीच स्थगित करणे असा होतो. असे असताना 18 तारखेला दुसऱ्या आस्थापनेत रुजू झालेला शिक्षक 27 तारखेच्या स्थगिती आदेशाने कार्यमुक्त होऊन परत कसे काय येऊ शकतो? आदेशामध्ये कुठेही ‘रद्द आदेश’ असा शब्द न वापरता ‘स्थगिती’ असा शब्द वापरला असल्यामुळे याआधी झालेली प्रक्रिया रद्द करणे हे अत्यंत गैर आणि प्रशासकीय दृष्ट्या चुकीचे दिसून येत आहे. यात शिक्षण प्रशासन नेमकं बळीचा बकरा कुणाला बनवत आहे? असा प्रश्न पडतो. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या आदेशाची परस्पर पायमल्ली करून या प्रक्रियेत घोळ घालणाऱ्या संबंधित सर्व घटकांवर काय कारवाई होणार? याविषयी उत्सुकता लागून राहिली आहे.
शिक्षक बदल्यांचा सातवा टप्पा रद्दच करायचा होता किंवा स्थगितच करायचा होता तर ज्यांनी बदली आदेश काढला त्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्थगिती आदेश का काढला नाही? याबाबत उलटसुलट चर्चा होत आहे. यावरून शंकेची सुई शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडे वळत आहे.
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण?
दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सातवा टप्पा उपयुक्त ठरणार होता. परंतु हा टप्पा सरसकट स्थगित केल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. दुर्गम भागातील वर्षानुवर्षे रिक्त राहणाऱ्या त्या शाळांचे काय ? दुर्गम भागातील शाळांमध्ये काम करायचे कोणी? या दुर्गम शाळांमधील रिक्त जागा कशा भरणार? या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? इतर अनेक शिक्षक दुर्गम भागामध्ये नोकरी करत असताना या 89 शिक्षकांचेच एवढे लाड शिक्षण विभाग का करत आहे? याची चर्चा सध्या जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
