रत्नागिरी:- कोरोनामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्चाला मर्यादा आल्यामुळे हा निधी वेळेत खर्च झाला नव्हता. अखर्चित निधी मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीकडे शिल्लक राहिला. आता ग्रामविकास विभागाने हा निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. अखर्चित निधी खर्च करण्यास ३१ मार्च २०२३ पर्यत परवानगी दिल्याने गावोगावची अनेक विकासकामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यातील ८४५ ग्रामपंचायतीचा विकास होण्यासाठी केंद्रशासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून लोकसंख्यानिहाय मोठा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी खर्च करताना ग्रामपंचायतीची मोठी अडचण झाली होती. तसेच हा निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी पदाधिकार्‍यांनी केली होती. केंद्रीय वित्त आयोगाचा पाच वर्षाचा कालावधी ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला; परंतू कोरोनाचे संकट उदभवल्यामुळे या साथरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार ३१ मार्च २०२२ पर्यंत निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली. आता केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने प्राप्त झालेल्या निधी वापरासाठीची मुदत एक वर्षाने वाढवून ३१ मार्च २०२३ केली आहे. या निधीच्या विनियोजनाबाबत वेळोवेळी शासनस्तरावरुन निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शक सुचनावर आधारीत मूलभूत, पायाभूत सुविधा, स्वच्छतेसंबंधित बाबी तथा कोविड व्यवस्थापनाशी संबंधित उपाययोजना राबवण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधीचा वापर करण्याचे आदेश राज्याच्या ग्राम विकास विभागाचे उपसचिव प्रविण जैन यांनी काढला आहे. जिल्ह्यातील ८४५ ग्रामपंचायतीमध्ये अखर्चित राहिलेला निधी विकासकामांवर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवर रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत.
