रत्नागिरी:- आंतरजिल्हा बदलीसाठी चुकीची कागदपत्रे सादर करणार्‍या चौदा शिक्षकांचे प्रस्ताव पडताळणीमध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून दाखवून रद्द करण्यात आले आहेत. आंतरजिल्हा बदलीसाठी संवर्ग १ आणि संवर्ग २ मधून १९४ शिक्षकांनी प्रस्ताव सादर केले होते.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया गेले महिनाभर सुरु आहे. परजिल्ह्यात जाणार्‍या शिक्षकांकडून ऑनलाईन माहिती भरुन घेण्यात आली होती. यामध्ये संवर्ग १, संवर्ग २ आणि सर्वसाधारण अशा तिन प्रकारातून ९८९ प्रस्ताव शिक्षकांनी भरलेले होते. अनेकवेळा शिक्षकांकडून संवर्ग १ आणि २ मधून अर्ज भरताना दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली जाते. काहीवेळा चुकीची कादपत्रे अपलोड करुन मिळणार्‍या लाभांचा फायदा घेतला जाण्याची शक्यता असते. यामध्ये योग्य माहिती भरणार्‍या शिक्षकांवर अन्याय होतो. हे टाळण्यासाठी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत आलेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण विभागाने प्रत्येक जिल्हापरिषदेला दिले होते. त्यासाठी २० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. बदलीच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार १६ ऑगस्टला आंतरजिल्हा बदलीची यादी जाहीर केली जाणार होती. मात्र पडताळणीसाठी मुदत वाढवून दिली गेली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात ९८९ शिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदलीसाठी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यात संवर्ग १ मधून १०३, संवर्ग २ मधून ८६ प्रस्ताव तर एनओसीसाठी ५ प्रस्तावांचा समावेश आहे. गेले दोन दिवस सुरु असलेल्या पडताळणीत चौदा शिक्षकांचे प्रस्ताव रद्द केले आहेत. यामध्ये संवर्ग एक आणि दोन मधील ९ प्रस्तावांचा समावेश आहे. या शिक्षकांनी योग्य ते पुरावे सादर केलेले नसल्याचे आढळून आले आहेत. पडताळणीनंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे. प्रत्यक्षात बदली झालेल्यांची यादी पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे; मात्र बदल्या झाल्या तरीही संबंधित शिक्षकांना जिल्हा परिषदेतून सोडण्यात येणार नसल्याचे समजते. दरम्यान अयोग्य माहिती भरुन किंवा कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी कारवाईची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
मागील पाच-सहा वर्षांपुर्वी आंतरजिल्हा बदलीला पात्र ठरलेल्या शिक्षकांनी यंदा बदलीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावेळी ना हरकतही (एनओसी) मिळालेली होती; परंतु संंबंधित ठिकाणी शिक्षक हजर झालेले नव्हते. त्यातील तिन शिक्षक पुण्यात जाणार होते. संबंधित जिल्हापरिषदेत शिक्षकांची पदे रिक्त नसल्याने त्यांना तिथे सामावून घेण्यास तेथील शिक्षण विभागाने असमर्थता दर्शवली आहे. त्यांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. त्यांना पुढीलवेळी नव्याने प्रस्ताव करावे लागणार आहेत.
