मच्छीमारांना दिलासा; शासनाकडून १० कोटी येणे, तपासणीअभावी परताव्यापासून काही वंचित
रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांसाठी 4 कोटी 31 लाखाचा डिझेल परतावा मंजूर झाला असून, त्याचे वितरण नुकतेच पूर्ण झाले आहे. सध्या मासळी कमी मिळत असल्याने त्रस्त मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे. अजून ११०० नौकांचा १० कोटीचा डिझेल परतावा येणे बाकी आहे; मात्र मच्छीमार नौकांची तपासणी मुदतीत झाली नसल्यामुळे आणि संस्थांनी नौकांचा परिपूर्ण तपासणी अहवाल सादर न केल्यामुळे काही मच्छीमार बोटींना डिझेल कोट्यापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात नोंदणीकृत सुमारे अडीच हजाराहून अधिक मासेमारी नौकांना डिझेल परतावा मिळतो. त्याचा लाभ घेण्यासाठी सोसायटीमार्फत मच्छीमारांना मत्स्यविभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. मागील वर्षापर्यंत सुमारे ५० कोटीपर्यंतची रक्कम थकीत होती; परंतु गेल्या वर्षभरात शासनाकडून परताव्यासाठी वेळोवेळी तरतूद करण्यात आली होती. परिणामी, मच्छीमारांचा परताव्याच बॅकलॉग भरून निघाला आहे. आठच दिवसांपूर्वी ४ कोटी ३१ लाख रुपये जिल्ह्याला मिळाले होते. त्यामुळे शिल्लक रकमेमध्ये घट झाली आहे. पुढील वर्षासाठी राज्यशासनाकडून तरतूद केली गेली की, उर्वरित रक्कमही मच्छीमारांना मिळेल, असे मत्स्यविभागाकडून सांगण्यात आले. सध्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे दहा कोटी रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहेत.
परतावा नियमित मिळत असतानाच काही मच्छीमारांना भविष्यात या अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. शासनाकडून दर तीन वर्षांनी मच्छीमार नौकांची तपासणी केली जाते. त्यानंतरही दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑगस्ट अशा सहा-सहा महिन्यांत राज्यातील मच्छीमार नौकांची तपासणी करून करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर केला जातो; मात्र संस्थेच्या शेकडोंच्या संख्येने सदस्य असलेल्या मच्छीमार नौकांची तपासणी वेळेत पूर्ण करणे शक्य होत नाही. तपासणीदरम्यान अनेक नौका मासेमारीसाठी 10-15 दिवस समुद्रात गेलेल्या असतात. त्यामुळे अशा नौकांची मुदतीत तपासणी करण्यात अडचणी येतात. राज्यातील सर्वच संस्थेकडे नोंदणीकृत मच्छीमार नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर करावा, अशी विनंती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे. तपासणी न झालेल्या मच्छीमार नौकांची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना संस्थांकडून डिझेल पुरवठा केला जाणार नाही. कारण, संस्थांना एकदा करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर झाला. पुढे पुन्हा मंजुरी मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी येतात.
