रत्नागिरी:- सर्वांसाठी घरे-2024 हे राज्य सरकारचे धोरण असू, त्यानुसार राज्यातील बेघर, तसेच कच्चा घरात वास्तव्यास असणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना 2024 पर्यंत स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार राज्यात आता घरकुल उभारणीसाठी गायरानची जमीन देता येणार आहे. तसेच महसूल सोडून अन्य शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणांची जागा नियमानूकुल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यासह घरकुलांची देखील एकत्रित प्लॉट स्किम करत येणार आहे. यामुळे आता घरकुलांच्या जागेचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास, राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, पारधी, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आणि अटल बांधकाम कामगार आवास आदी घरकुल योजना राबवण्यात येत आहे. या योजना राबवतांना जागेची अडचण सोडवण्यासाठी आता ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना जादाचे अधिकार, घरकुल जागेची खरेदी करताना तिला तुकडे बंदी कायद्यातून वगळणे, घरकुलांचे बांधकाम हे फ्लॉट स्किमनुसार करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे जागेची बचत होऊन लाभार्थी यांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे.
गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी निवासी करणासाठी अतिक्रमणीत केलेल्या गायरान जागा या ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करून त्याठिकाणी लाभार्थी यांना घरकुल बांधून देत या जागेवर भाडेपट्टीनुसार कर आकारण्यात येणार आहे. यामुळे आता गायरान जमिनीवर घरकुल बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासह महसूल विभागाशिवाय अन्य शासकीय जमिनीवर राहण्यासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानूकुल करण्याचे प्रस्ताव त्या-त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागाच्या मंत्रालयीन सचिवांकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत, संबंधीत प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत त्यास मान्यता न मिळाल्यास संबंधित प्रस्ताव मान्य झाल्याचे समजून घरकुलांची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
तसेच संबंधित शासकीय विभागाने जागेचे प्रस्ताव अमान्य केल्यास ते प्रस्ताव पुनर्विचारार्थ मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर करावेत आणि जिल्हाधिकारी यांना संबंधित जागांवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे अधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांना देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता खर्‍या अर्थाने ग्रामीण भागात घरकुलांच्या जागेचा विषय निकाली निघणार आहे.
