जिल्हाधिकारी; मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे मान्य
रत्नागिरी:- ग्रामीण भागातील घर बांधणी परवान्याचा विषय निकाली निघाला आहे. नेमकी परवानगी कोणाची घ्यायची, असा संभ्रम असल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे यापुढे ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा तहसीलदार नाही तर प्रांताधिकार्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिली.
लोकशाही दिन झाल्यानंतर सायंकाळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुराणी जाखड, निवासी जिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, लोकशाही दिनात 31 तक्रार अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी बहुतेक अर्ज निकाली काढण्यात आले. यामध्ये महसूल विभाग, पालिका, जिल्हा परिषद, महावितरण कंपनी, भुमीअभिलेक आदी खात्यांच्या अर्जांचा यामध्ये समावेश आहे. बहुतेक अर्ज अनधिकृत बांधकामांचा आहे. जिल्ह्याचा रिजनल प्लॅन नसल्याने ग्रामीण भागात घरबांधणी परवानी कोणाकडून घ्यायची याबाबत संभ्रमावस्था होती. यापूर्वी ग्रामपंचायतींना ग्रामीण भागात घरबांधणी परवानगी देण्याचे अधिकार होते. मात्र 2015 मध्ये शासनाने हे अधिकारी काढून तहसील कार्यालयाला घर बांधणीचे अधिकार देण्यात आले. यावरून शिवसेनेसह अन्य पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली होती. पुन्हा ग्रामपंचायतीला घरबांधणीचे अधिकार देऊ, अशी आश्वासने दिल्याने काहीसा संभ्रम आहे. ग्रामीण भागात घरबांधणी परवानगी कोणाकडून घ्यायची याबाबत संभ्रम असल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे आज जिल्हाधिकारी श्री. मिश्रा यांनी सांगितले. याबाबत प्रधान सचिवांशी चर्चा करण्यात आली आहे. यापुढे ग्रामीण भागातील घरबांधणी परवानगी प्रांताधिकार्यांकडे राहणार आहे.
