रत्नागिरी:-गावाच्या विकास प्रक्रियेत प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महत्वाचा दुवा असणारे ग्रामसेवक आणि ग्राम विकास अधिकारी हे पद आता रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद निर्माण करण्यात येणार आहे. याबाबत ग्रामसेवक संघटनेकडून अनेक दिवसांपासून मागणी करण्यात येत होती.
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही ही पदे रद्द करून एकच पद निर्माण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नाशिक येथे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. रद्द झालेल्या दोन्ही पदांची वेतनश्रेणी, पदोन्नती आदींबाबत समिती सविस्तर अभ्यास करणार असून त्यानुसार नवीन पदासाठी नियमावली ठरवली जाणार आहे. समितीने आता सहा महिन्यांचा अहवाल द्यावा, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
दरम्यान, ग्रामसेवक हा गावाचा प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने काम करत असतो. मात्र, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी हे पद रद्द करण्याची मागणी ग्रामसेवक संघटनेने केली होती. राज्यातील ग्रामसेवक संघटनेचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याची मागणीही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करण्यात आली होती.ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद रद्द करून नवीन पद निर्माण करण्याची गरज व त्याचे कारण या समितीला देण्यात आले आहे. पगार, वेतनश्रेणी, नियतकालिक पदोन्नती, आर्थिक गणना आणि इतर बाबींचाही अभ्यास करून सहा महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
या साठी राज्यातील २३ हजार ग्रामसेवकांनी २ दिवसांचा संपही केला होता. या माध्यमातून त्यांचे विविध प्रश्न त्यांनी सरकार दरबारी मांडले होते. त्यामध्ये ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रद्द करण्यात येऊन त्या ऐवजी पंचायत विकास अधिकारी या पदाची निर्मिती करावी ही प्रमुख मागणी संघटनेने केली होती.
