रत्नागिरी:- केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात निधी येत असतो. या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत असतात. मात्र, मंजुरी देऊनही ही कामे ठराविक कालावधीत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे गावच्या नागरिकांना सोयी सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे या कामांची तपासणी करण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. अधिकारी गावात सुरू असलेल्या विकासकामांना भेटी देऊन झाडाझडती घेणार आहेत.
गावांतर्गत मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून मूलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांची कामे सन 2008-2009 सालापासून गावोगावी सुरू करण्यात आली आहेत.
या कामासाठी शासनाने निकष व कार्यपीद्धतीबाबत सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर कामे दिलेल्या वेळेत पूर्ण होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. शासनाने विकासकामांना मंजुरी देऊनदेखील कामे कालमर्यादेत पूर्ण केली जात नसल्याने नागरिकांना आवश्यक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या प्रगतीचा नियमीत आढावा घेण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने समिती गठीत केली आहे.
इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर केलेली कामे जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या यंत्रणेमार्फत करावयाची आहेत. अशा कामांच्या प्रगतीचा नियमीत आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. या कामांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत समिती) हे अधिकारी गावपातळीवर सुरू असलेल्य विकासकामांची तांत्रिक अधिकार्‍यांना बरोबर घेऊन पाहणी करणार आहेत.
