रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलद्वारे होते. आता बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक भरतीही पवित्र पोर्टलमधूनच होत आहे. मात्र यापुढे जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीदेखील पवित्र पोर्टलमधूनच होणार आहे. त्यामुळे संस्थापकांची मनमानी थांबणार आहे. दुसरीकडे अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवर शासनाचे नियंत्रण असावे, असा प्रस्ताव संचालक कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठवला आहे.
राज्यातील अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती आतापर्यंत संस्थापकांच्या मर्जीप्रमाणे होत होती. अनेक खासगी संस्थांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेकजण नेमल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बिगर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या पदभरतीवर नियंत्रण आणले, पण अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील भरतीवर शासनाचे कोणतेही निर्बंध नव्हते. त्या संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे. तरीपण आता राज्य शासनाकडून वेतन घेणाऱ्या अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती पारदर्शकपणे व्हावी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही त्यासंदर्भातील माहिती असावी, यासाठी पवित्र पोर्टलच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवरही शासनाचे नियंत्रण राहील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती आता पवित्र पोर्टलमधून होईल. याशिवाय अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवर शासनाचे नियंत्रण राहावे, यादृष्टीनेदेखील शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. आता सेवकसंचात जेवढी पदे मंजूर, त्यापेक्षा एकही पद जास्त भरता येणार नाही, अशी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे असे सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक श्रीराम पानझडे यांनी सांगितले.
शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या शिक्षकाचा शालार्थ आयडीचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविला जायचा. उपसंचालक कार्यालयातून शालार्थ आयडी देताना गैरप्रकार होत होते. शालार्थ आयडी चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचीही उदाहरणे समोर आली, पण आता शालार्थ आयडी कोणाला दिला, याची नोंद ऑनलाईन होणार आहे. उपसंचालकांचा आधार क्रमांक लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी ऑनलाईन प्रणालीत टाकल्याशिवाय शालार्थ आयडीची प्रक्रिया पुढे जाणार नाही. त्यामुळे शालार्थ आयडी कितीजणांना, कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून दिला गेला हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही समजणार आहे.
