रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरातील मुख्य रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे झाल्यानंतर रस्ता खराब झाला, खड्डे पडले हे विरोधकांच्या आरोपातील शस्त्र बोथट होऊन जाणार आहे. अशा रस्त्यांची गुणवत्ता 30 वर्षापर्यंत टिकून राहते. अशा रस्त्यांमुळे प्रत्येक पावसाळ्यात खड्डेमय रस्त्यांचा नागरिकांना होणारा त्रास कमी होणार आहे. शहरातील अशा 10 कि.मी. पर्यंतच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण कार्यारंभ आदेशापासून दीड ते दोन वर्षात पूर्ण करण्याची मुदत असणार आहे. आता केवळ निविदा प्रक्रिया होणे बाकी आहे.
रत्नागिरी शहरातील रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवणे किंवा साईडपट्ट्या कामासाठी दरवर्षी 25 ते 30 लाख रुपये रत्नागिरी नगर परिषदेला खर्च करावे लागतात. मुसळधार पावसात रस्त्यांवरचे डांबरीकरण टिकत नाही. त्यामुळे विरोधकांना खराब रस्त्यांचा मुद्दा दरवर्षी धगधगता ठेवता येतो. यातून सत्ताधार्यांवर डांबरीकरण कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही केला जातो. अशावेळी टिकावूरस्ते होऊन कोणत्याही सत्ताधार्यांवर नागरिकांसह विरोधकांचा रोष उद्भवू नये यासाठी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी राज्य नगरोत्थान योजनेतून सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी 96 कोटी रुपये रत्नागिरी नगर परिषदेला उपलब्ध करून दिले आहेत.
शहरातील साळवी स्टॉप, दांडा फिशरीज, नाचणे रोड, चर्मालय, थिबा पॅलेस रोड आदी ठिकाणी एकूण 10 कि.मी. चे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली आहे. शासनाकडून 96 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून सुमारे 14 कोटी रुपये नगर परिषदेचा हिस्सा आहे. हा हिस्सा टप्प्याटप्प्याने संबंधित ठेकेदारांना कामाची बिले अदा करताना भरावा लागणार आहे. एकाचवेळी 14 कोटी रुपये द्यायचे नसल्याने रत्नागिरी नगर परिषदेला आपला हिस्सा देताना अडचणी येण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या रत्नागिरी नगर परिषद आर्थिक अडचणीत असल्याने हा हिस्सा ‘रनप’ला कसा पेलवणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शहरात ज्या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीट रस्ते केले जाणार आहेत, त्या ठिकाणच्या रस्त्याखाली असलेली जलवाहिनी, वीज वाहिनी, वायू वाहिनी रस्त्याच्या कडेला स्थलांतरित करण्याचे अंदाजपत्रकही या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्ता कामात अंतर्भूत आहे. सर्वच ठिकाणच्या या वाहिन्या स्थलांतरित करण्याची गरज नसल्याने पाणी, गॅस, वीज वाहिनीची समस्या दीर्घकाळ राहणार नाही. एकूण 10 कि.मी. च्या रस्ता कामातील दीड ते दोन कि.मी. अंतरातील या वाहिन्या स्थलांतरित कराव्या लागणार आहेत. सध्याचे रस्ते 24 मीटरचे असून ते काँक्रीटीकरणात 14 मीटरचे होणार असून साईडपट्ट्यांच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वाहिन्या स्थलांतरित केल्या जाणार आहेत. या रस्ता कामाचा निधी प्राप्त झाला असून प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.