रत्नागिरी:- कोवीड कालावधीत जीव धोक्यात घालून काम केलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांना चार महिन्याचे वाढीव मानधन शासनाकडून दिले जात नाही. यासह विविध योजनांचेही लाभ देण्यास शासन टाळाटाळ करत आहे. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य आशा वर्कर, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेतर्फे निषेध रत्नागिरी जिल्हा परिषदेपुढे आंदोलन करत जाहीर निषेध व्यक्त केला.
हे आंदोलन शंकर पुजारी, सुमन पुजारी द्या भालेकर, अंकिता शिंदे, संजीवनी तिवरेकर, पल्लवी पालकर, भाग्यश्री हळदे, पुर्वा जाधव यांच्या नेतृत्त्वाखाली करण्यात आल्या. या आंदोलनात शेकडो महिला उपस्थित होत्या.
कोरोनाच्या 11 महिन्यापासून रात्रं-दिवस रुग्णांची सेवा करताना असंख्य आशा व गटप्रवर्तक महिला कोव्हिडने बाधित झाल्या. काही महिला मृत्यूमुखीही पडल्या आहेत. त्या सर्वांना आर्थिक व शारिरीक प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करणार्या या महिलांना महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेली रक्कम सर्व आशांना अजूनही मिळालेली नाही. ग्रामविकास खात्यामार्फत त्यांना 1 हजार रुपये द्यावयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. ही स्थिती ग्रामिण व शहरी भागात सारखीच आहे. 1 नोव्हेंबर 2020 पासून मागील चार महिन्याचे वाढीव मानधन अजूनही आशांना दरमहा 2 हजार रुपये व गटप्रवर्तक महिलाना 3 हजार रुपये मिळालेले नाहीत. वाढीव मानधनातून 200 रुपयांपासून 400 रुपयापर्यंत कपात करण्यात आलेली आहे. तसेच माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेसाठी प्रतीदिन 150 रुपये भत्ताही आशांना मिळालेला नाही. आशा व गटप्रवर्तकांना केलेल्या कामाचा मोबदला न देता शासनाकडून पिळवणूक केली जात आहे. याचा आशा वर्कर, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना
संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला.
