रत्नागिरी:-लॉकडाऊनच्या काळात कोणालाही नोकरीवरून काढू नये, अशा केंद्र शासनाच्या सूचना असतानाही राज्य शासनाने जलस्वराज्य टप्पा-2 कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी असलेल्या पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्राम लेखा समन्वयक यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. जिल्ह्यातील 12 जणांवर यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आयोग्य चांगले रहावे, त्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व कळावे, त्यांना शुद्ध पाणी मिळावे, शौचालय, स्वच्छतेची आवड निर्माण व्हावी यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्प-2 अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागीय स्तरावर पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्रामलेखा समन्वयक यांची 2014 मध्ये पाणी गुणवत्तेचे काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. या पाणी गुणवत्ता सल्लागार यांचे मूळ ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यामार्फत गावातील पिण्याचे पाण्याचे सार्वजनिक स्रोतांचे मान्सूनपूर्व व मान्सूननंतर रासायनिक, जैविक पाणी नमुन्यांची प्रयोगशाळेत जीओ पॅन्सींग मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे तपासणी करून मोहीम यशस्वी केली जात होती.
नागरिकांना कोणत्या स्रोतांचे पाणी पिणे योग्य आहे की अयोग्य आहे याची माहिती मिळत होती. त्यामुळे नागरिकांमध्ये पाणी गुणवत्ता बाबतीत जनजागृती निर्माण झाली. ग्रामपंचायत स्तरावरही नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळत आहे.
शासनाने नुकतेच एक पत्रक काढून सन 2014 पासून कार्यरत असलेल्या पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्रामलेखा समन्वयक यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. लॉकडाऊन व कोरोनाच्या काळात कोणत्याही कर्मचार्‍याला नोकरीवरून काढू नये, अशा सूचना केंद्र शासनाने दिल्या होत्या. मात्र राज्य शासनाने या सूचनांना फाटा देत या कर्मचार्‍यांना काढून टाकले आहे. जिल्ह्यातील 12 कर्मचार्‍यांना याचा फटका बसला आहेे. त्यांच्यावर बेरोजगारीबरोबरच उपासमारीची वेळ आली आहे.
