रत्नागिरी:- एप्रिल 2016 मध्ये मुलींचे संगोपन आणि शिक्षण यासाठी माता-भगिनींना मदत व्हावी हा हेतूने शासनस्तरावरून सुरू करण्यात आलेल्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेला कोरोना टाळेबंदीचा फटका बसला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यतून येथील जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाकडे सादर झालेल्या एकूण 57 प्रस्तावांना अजूनही शासनाकडून निधीची पतिक्षा लागून राहिली आहे.
मुली वाचवा मुली शिकवा हे ब्रीद प्रत्यक्षात यावे. मुलगी सक्षम व्हावी असे उद्दिष्ट या योजनेमागे होते. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेमध्ये लाभार्थीचे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबविली जात आहे. या योजनेचा लाभार्थी होण्यासाठी मुलीच्या वडिलांनी महाराष्ट्राचा नागरिक असणे आवश्यक आहे. कुटुंबातील एक मुलगी अथवा दोन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल. जर एका कुटुंबात दोन मुली असतील आणि दुसऱया मुलीच्या जन्मानंतर आईने कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केली असेल तरच दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र एक मुलगी व एक मुलगा असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला प्रधानमांत्री जनधन योजनेअंतर्गत आई व मुलीच्या नावे संयुक्त खाते उघडण्यात येईल. यामध्ये 5000/- रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट आणि 1 लाख रुपये अपघात विमा या सुविधा मिळतील. शासनामार्पत मुलीच्या नावे एलआयसीमध्ये 21,200/- रुपयांची विमा पॉलिसी काढण्यात येईल. मुलीला 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 1 लाख रुपयांची विमा रक्कम देण्यात येईल. मुलीच्या नावे शासनामार्पत ठेवण्यात आलेल्या रुपये 21,200/- या रकमेतून 100 रुपयांचा विमा हप्ता प्रतिवर्षी जमा करुन यामधून मुलीच्या कमावत्या पालकांसाठी विमा पॉलिसी काढण्यात येईल. या पॉलिसी अंतर्गत- नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास रुपये 30,000/- अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये 75,000/- अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास रुपये 75,000/-, एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास रुपये 37,500/-. या पद्धतीने विमा रक्कम देण्यात येईल. मुलीचे वय पाच वर्षे होईपर्यंत प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी 2000/- रुपये असे एकूण 10 हजार रुपये देण्यात येतील. दोन्ही मुली असतील तर प्रत्येक मुलीसाठी रुपये एक हजार रक्कम प्रतिवर्ष जमा केली जाईल. मुलीच्या प्राथमिक शिक्षणादरम्यान म्हणजेच इयत्ता 1 ली ते 5 वीपर्यंतच्या टप्प्यात प्रतिवर्ष 2500/- रुपये याप्रमाणे पाच वर्षासाठी रुपये 12,500/- देण्यात येतील. दोन्ही मुली असतील तर प्रतिवर्ष प्रत्येकी 1,500/- याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी रुपये 15000/- देण्यात येतील. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाकरिता म्हणजेच इयत्ता 6 वी ते 12 वी अशा सात वर्षांकरिता दरवर्षी रुपये 3,000/- प्रमाणे एकूण 21,000/- हजार रुपये देण्यात येतील. दोन मुली असतील तर प्रत्येकी 2000/- रुपये प्रतिवर्षी याप्रमाणे एकूण 28,000/- हजार रुपये देण्यात येतील. मुलीच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व विम्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर 1 लाख रुपये देण्यात येतील. यापैकी 10,000/- हजार रुपये मुलीच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. विम्याचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे. तिने इयत्ता 10 वी ची परिक्षा उत्तीर्ण होणे. तसेच 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी मुलींना मिळणाऱया आर्थिक मदतीचा उद्देश मुलींना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविणे हा आहे.
