रत्नागिरी:- राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतील कृषिपंप वीज धोरण 2020 ला प्रतिसाद वाढत आहे. या धोरणानुसार वीजबिलांच्या एकूण थकबाकीमध्ये तब्बल 66 टक्क्यांपर्यंत माफी देणार्या योजनेतून राज्यातील 3 लाख 14 हजार 255 शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत. यात कोकणातील 89 हजार 422 शेतकर्यांचा समावेश आहे.
गेल्या मार्चपासून महावितरणने कृषिपंप वीज धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीला सुरवात केली. यामध्ये राज्यातील 44 लाख 43 हजार 247 शेतकर्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलांतून थकबाकीमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्यांच्याकडे एकूण 45 हजार 779 कोटी 26 लाख रुपयांची एकूण थकबाकी होती. मात्र निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण 15 हजार 949 कोटी 90 लाख रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. आता धोरणानुसार असलेली थकबाकी म्हणजे 30 हजार 684 कोटी 37 लाख रुपयांपैकी 50 टक्के रक्कम येत्या 31 मार्च 2020 पर्यंत भरल्यास थकबाकीची उर्वरित 50 टक्के रक्कम देखील माफ होणार आहे.
राज्यातील 3 लाख 14 हजार 255 शेतकर्यांनी 50 टक्के थकबाकी व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजबिलातून थकबाकीमुक्त झाले आहे. या शेतकर्यांकडे धोरणानुसार 899 कोटी 89 लाख रुपयांची थकबाकी होती. यातील चालू वीजबिल व 50 टक्के थकबाकी असा एकूण 584 कोटी 70 लाख रुपयांचा भरणा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे उर्वरित 449 कोटी 93 लाख रुपयांची थकबाकी देखील माफ झाली आहे.
राज्यात सर्वाधिक पुणे प्रादेशिक विभागात 1 लाख 64 हजार 813, कोकण- 89 हजार 422, नागपूर- 45 हजार 752 आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात 14 हजार 268 शेतकरी वीजबिलांमधून संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल हे या धोरणातील विविध योजनांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आढावा घेत आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून वीजबिलांच्या वसुलीमधील तब्बल 66 टक्के रक्कम ही संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीमुक्तीसह ग्रामविकासाला चालना देणार्या या योजनेत सर्व थकबाकीदार शेतकर्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले आहे.
